२० भदौ २०७५, काठमाडौं
सरकारले खारेज गरेको जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरुले अर्कै स्वरुपमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
प्रदेशसभा अन्तर्गत भौगोलिक बनावटका आधारमा एक देखि तिन जिल्ला रहने गरि निरन्तरता पाउने भएका हुन् । फरक स्वरुप र भूभिकामा एक देखि तिन जिल्ला हेर्ने गरि कृषि ज्ञान केन्द्र, डिभिजन कार्यालय, पशु स्वास्थ्य अस्पताल, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ, पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा तथ्याङ्क कार्यालय रहने जनाईएको छ । स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय सरकारको कार्यालयबाहेकको जिल्लाका कार्यालयको विषयगत सम्पत्ति, दायित्व तथा कागजातहरु गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विषयगत कार्यालयमा सम्पत्ति, दायित्व तथा कागजातहरु हस्तान्तरण गरेपछि ती कार्यालयहरु स्वतः खारेज भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ ।
