०९ असोज २०७५, नवलपरासी
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) देवचुलीमा असोज ५ र ६ गते सञ्चालन भएको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को प्रदेश स्तरीय बालिका सम्मेलन नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
घोषणपत्रमा पछिल्लो समय बालिकामाथि भएका शृंखलाबद्ध हिंसा र अपराधले बालिकाको अगाडि बढ्ने मनोबलमा गम्भीर आघात पुर्याएकाले यस्ता घटनामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई राहत एवं पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ । साथै बालिकाको चौतर्फी बिकास र संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारले बिषेश नीतिगत कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न घोषण पत्रले जोड दिएको छ ।
घोषणा पत्रमा बालिकाको सशक्तिकरण र क्षमता अभिबृद्धि गरिनुपर्ने, आत्मबल एवं आत्मविश्वास बढ्ने कार्यक्रममा सहभागि गराईनुपर्ने, बालिकाको हितको लागि तिनै तहका सरकारबाट कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने , बालिकाहरुमाथी गरिएको लगानी खर्च होईन लागानी हो भन्ने बुझाई बनाउनु पर्ने, बाल हिंसा , बाल श्रम, बाल विवाह र अन्य सामाजिक कुरीतिका विषयहरुको छलफल विद्यालय स्तरमा भएमा बालिका सचेत रहन सक्ने हुदा यस्ता विषहरुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गराईनुपर्ने र बालिकाको अर्थपूण सहभागिता नै चौतर्फी विकासको आधार भएकाले बाल सरोकारका सबै क्षेत्रमा बालिकाको सहभागिता सुनिश्चितता हुनुपर्ने लगायत गरि नौ बुँदे माग गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ का २३ जिल्ला र अन्य तिन जिल्ला बालिका, अधिकारकर्मीले असोज ५ गते बालअधिकार, बालिकाको अवस्थाको बिषयमा छलफल गरेका थिए । ६ गते बालिका, जनप्रतिनिधी, सरोकारवाला, मानअधिकारकर्मी लगायत गरी करीब करिव १ हजार जनाको उपस्थितीमा दुई दिनसम्म छलफल गरि निचोड निकाल्दै घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिएको हो ।
सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्रि नरदेवी पुनले बालमैत्री कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आफु र प्रदेश सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाईन । उनले आजका बालिका नै भोलीको ५१ प्रतिशत महिला रहेकाले भोलीको भबिष्यका लागि बालिका आन्दोलनलाई शशक्त पार्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिईन । बालिका सम्मेलनले नेपाल मात्रै नभई विश्व जगतलाई समेत बालिकाको अक हधिकारप्रति गम्भिरता पूर्वक लाग्न प्रेरणा मिलेको भन्दै सम्मलेनबाट निस्केको निस्कर्षलाई पुरा गर्न कटिबद्ध भएर लाग्न आग्रह गरिन । ठुलाठूला कार्यक्रम गरेर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउने तर प्रतिबद्धता अनुसारको काम नहुने गरेकाले यस्ता प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्ने पुनले बताईन ।
जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपाल,बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र गल्स किकको आयोजना तथा यूनिसेफ, क्यानलान, कियर नेपाल, सिविन, चाइल्ड नेपाल, द गाडेन अफ होप फाउन्डेसन, इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी सुस्तापूर्व र देवचुली नगरपालिका लगायतका संस्थाहरुसँगको समन्वयमा सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद रोशन बहादुर गाहा मगर, भगवती भण्डारी, ओम कला गौतम, प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्त, देवचुली नगरपालिकाका नगर प्रमुख पूर्ण कुमार श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुले बालविवाह रोेक्न र बालिकाहरुको संरक्षणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जागृति बालक्लव नेपालकी आष्मा अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत तथा उद्देश्य माथि जागृती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले प्रकाश पार्नु भएको थियो । सम्मेलनमा महिनावारी प्याड निर्माण, बालमैत्री खेल, विज्ञान सामाग्री, बाल पत्रिकाहरुको प्रदर्शनी, सडक नाटक तथा बालअधिकार सम्बन्धी नृत्य र गीतहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश र ५ नं. प्रदेश स्तरीय बालिका सम्मेलनको घोषणापत्र
मिति २०७५ असोज ५ र ६गतेगण्डकी प्रदेश,नवलपरासी जिल्लाको नेपालमै पहिलो जागृति बाल क्लब स्थापना भएको, नेपालकै दोस्रो तथा गण्डकी प्रदेशको पहिलो बाल मैत्रीनगर घोषणा भएको देवचुली नगरपालिकामा जागृति बाल तथायुवा सरोकार नेपाल, वालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च तथा गल्स किकको आयोजना, यूनिसेफ नेपाल, केयर नेपाल लगायत संघ संस्थाको सहयोग तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी सुस्तापूर्व तथा देवचुली नगरपालिका सँगको समन्वयमा गण्डकी प्रदेश र ५ नं प्रदेशस्तरीय बालिका सम्मेलन सम्पन्न भयो ।
सम्मेलनमा सहभागी २३ जिल्लाका एक सय बालिकाहरु नेपालको संविधान २०७२ को मैलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत धारा ३९ बालबालिकाको हक लगायत अन्य धाराहरुले बालअधिकार संरक्षण र सम्वर्द्धनमा गरेको व्यवस्थालाई स्वागत गर्दछौं ।बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ कार्यन्वनमा आएकाले हामी खुशी छौं, तर यसका केही प्रावधानहरु प्रति हाम्रो फरक मत रहेको छ ।उक्त ऐन लगायतका अन्य नीतिहरु अनुसार बाल संरक्षणका सयन्त्रहरु संघीयदेखि स्थानीय सरकारहरुले निर्माण र सेवा प्रदान तत्काल गर्न गराउनआग्रह गर्दछौं ।
आआफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका समस्याहरुलाई पार गर्दै आएका हामी बालिका, अभिभावक, समुदाय, नीतिगतव्यवस्था र रीतिरिवाजकाबीच बालिकाहरुको समुचित बृद्धि र विकासलाई यथेष्ट समेटिएको देख्न चाहन्छौँ । हामी बालिकाहरु शताब्दीयौँ देखि हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार र विभेद बीच हुर्किएका बालिकाहरुको जीवन,संस्कार र पुरुषप्रधान समुदायको अभ्यासको अन्त्यभई बालिकाहरुको सहअस्तित्व भोग्न चाहन्छौं । हामी तीनै तहका सरकारहरु, समुदाय,अभिभावक र सरोकारवाला पक्षहरुसँग तदनुरुपको वातावरण सिर्जनागर्न गराउन आग्रह गर्दछौं ।
संवैधानिक तथा नीतिगत रुपमालैङ्गिक समानताको व्यवस्था भएता पनि जन्मन पाउने नौसर्गिक अधिकारबाट नै बन्चित हुने गरि लिंग पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने कार्यले बालिकाहरुको जन्मदर घटेकोमा हामी चिन्तित छौँ ।बालक र बालिका बीच गरिने बिभेद जन्मदेखि नै शुरु हुन्छ । बालिका भएकै कारण गरिने विभेद् विद्यालयको पहुँच र टिकाई, अन्य अवसरहरुमा बालकलाई मात्रै दिइने प्राथमिकता, दाइजोका कारण सानो उमेरमै गरिने विवाह जस्ता कारणहरुले हामी बालिकाहरुको अन्तर निहित क्षमता प्रस्फुटन गर्ने अवसरबाट बञ्चित छौं ।पाइलैपिच्छे गरिने यौन जन्य मानसिक तथा शारीरिक हिंसा भोग्नुपर्ने हामीहरुको सामाजिक कुसंस्कार अन्त्य नभएसम्म देशले बालिका महिला भएपछि दिने प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दैन ।।यसकारण उल्लेखित बिषय र मुद्धाहरु संवैधानिक रुपमा मौलिक हकका धाराहरुमा व्यवस्था गरिए पनित्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनन सक्दा हामीलाई दु:ख लागेको छ ।
यसर्थ, बालिकाभएकै कारण गरिने बालविवाह, विभेद्, परिवार र समाजबाट गरिने विभेद्, शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र हिंशाअन्त्य गरेर बालिकाहरुलाई समान अवसर र सम्मान गरे मात्र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको परिकल्पना सम्भव छ । त्यसैले हामी तीनै तहका सरकारहरु, सम्बद्ध अंगहरु, अभिभावक, विद्यालय, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम लगायत सबैमा उल्लेखित कार्य गर्न गराउन आग्रह गर्दछौं ।
हाम्राआग्रहहरु
१. पछिल्लो समय निर्मला पन्त लगायतका बालिकाहरुमाथि भएका मानवता बिरोधी जघन्य अपराधका घटनाहरुले बालिकाहरुको अगाडि बढ्ने मनोभावनामा गम्भिर आघात पुराएको छ । यसर्थ यस्ता घटनाहरु हुननदिन, तत्काल दोषी उपर कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्न र पिडित तथा प्रभावित परिवारलाई राहत र पुर्नस्थापना लागिआग्रह गर्दछौं ।
२. हामी बालिकाहरुको चौतर्फी बिकास र संरक्षणका लागि विशेष नीतिगत सहित कार्यक्रमिक व्यवस्था गरी सबै स्थानीय सरकारहरुलाई बालमैत्री बनाउनआग्रह गर्दछौं ।
३. हामी बालिकाहरुलाई समाजिक कुसंस्कार र मान्यताहरुले हाम्रो बृद्धि र विकासमा असर गरेका कारण त्यस्ता अभ्यास र परम्पराहरुलाई नियमन र निषेध गर्न सबै सरकारहरुसँग आग्रह गर्दछौं ।
४. बालिकाहरु सहित बालबालिकाको सेवा प्रवाह गर्दा संबिधानको धारा ५१ को ञ को ५ ले सर्वोतम हितको व्यवस्थाको नीति अनुरुप तीनै तहका सरकारहरुले मापदण्ड तयार गरी कार्य गराउन गराउनका लागि आग्रह गर्दछौं ।
५. हामी बालिकाहरु पिछडिनु भनेकोे अर्का पुस्तापनि पछि पर्नु हो । तसर्थ हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा सशक्तिकरण गरी हाम्रो क्षमताअभिवृद्धिको लागि अनुरोध गर्दछौँ । साथै हामीलाई हाम्रो आत्मबल र आत्मविश्वास बढ्ने कार्यक्रमा सहभागी गराउनका लागि आहवान गर्दछौँ ।
६. हाम्रो हितको लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुबाट कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट र तदनुरुपको कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछौं ।
७. बालिकाहरु माथि गरिएको लगानी खर्च हो भन्ने बुझाईलाई परिवर्तन गरी बालिकाहरुमाथिभएको लगानीको भबिस्यमा प्रतिफल लिने बातावरण तयार गर्न सबै सरकारहरु र सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।
८. बालहिंसा, बालश्रम, बालविवाह र अन्य समाजिक कुरीतिका विषयहरुको छलफल विद्यालय स्तरमा भयो भने हामी बालिकाहरु सचेत रहन सक्छौँ । तसर्थ यस्ता बिषयहरु पाठ्यक्रममा समावेश गर्न गराउन हुन अनुरोध गर्दछौँ ।
९. हाम्रो अर्थपूर्ण सहभागिता नै हाम्रो चौतर्फी विकासको आधार हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै बालसरोकारका सबै क्षेत्रमा हाम्रो सहभागिता सुनिश्चितका लागिआग्रह गर्दछौँ ।
