२३ असोज २०७५, काठमाडौं
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल अतिक्रमण गरी होटल संचालन गरेको विवाद सेलाउन नपाउँदै बूढानीलकण्ठमा संचालित उनकै पार्क भिलेज रिसोर्टले समेत स्थापना कालदेखि नै स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने घरजग्गा कर नतिरेको खुल्न आएको छ ।
नेपालमा सफल पर्यटन व्यवसायीका रुपमा स्थापित शाक्यले काठमाडौँको ठमेलबाट काठमाडौँ गेष्ट हाउसबाट आफ्नो व्यवसायिक यात्रा शुरु गरेर अहिले नेपालका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा आफ्नो होटल संचालन गर्न सफल भएका छन् भने नेपालका अधिकांश जिल्लामा होटल तथा रिसोर्ट संचालनको लागि जग्गा किनिसकेको पर्यटन क्षेत्रमै काम गर्नेहरु बताउँछन् ।
विल गेट्सले शुरु गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वको अभियानले विश्वभर प्रशंसा र फैलावट पाईरहेको छ, हरेक देशका धनीहरुले समाजको लागि योगदान गर्नुपर्छ । अझ अवसरबाट बन्चितहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सामाजिक स्वरुप लिदैं गरेको वर्तमान समयमा आफूलाई प्रतिष्ठित लेखक समेत भन्न रुचाउने अझ सकारात्मक सोचको प्रणेता मान्ने शाक्य भने पटक–पटक विवादमा आउनु सोभनीय देखिएन ।
नगरपालिका श्रोतका अनुसार २०७३ मा नगरपालिकाले सडक पेटीमा बत्ति हाल्ने परियोजनामा स्थानीय व्यवसायीलाई योगदानको लागि अनुरोध गर्दा अन्य साना व्यवसायीले सहयोग गरेको तर पार्क भिलेज रिसोर्टले सहयोग नगरेको बुझियो । नगरपालिकालाई फोहोरको समेत पैसा नतिर्ने तर फोहोर चाहिँ होटल बाहिरको बाटोमा फालेर आजित बनाएको अर्का कर्मचारीले बताए ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले होटललाई कर तिर्न ताकेता भने नगरेको होईन । २०७३ साउन १९ गते पत्र काट्दै मालपोत कर, घर जग्गा कर, नक्सापास कर, व्यवसाय कर तिरे नतिरेको विवरण पेश गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
जवाफमा होटलले मालपोत कर स्थानीय सरकारलाई बुझाएको बताउँदै घरजग्गा कर ऐन २०१९ को दफा १२ अनुसार होटल व्यवसाय संचालनको कर राज्यलाई बुझाउन नपर्ने दफालाई उल्लेख गरेको छ । नगरपालिका घोषणापछि नगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता गरेको समेत उनको जवाफमा उल्लेख छ । त्यसको सात दिनपछि तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारीले मालपोत कर, घरजग्गा कर, नक्शा पास लगायतका कागजात मगाउन तोकता लगाएको भएपनि अहिलेसम्म फलोअप पत्र नपठाएको देखिन्छ ।
यस विषयमा नगरप्रमुख उद्धव प्रसाद खरेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप पौडेलसँग कुरा गर्दा नगरपालिकाले छिट्टै पत्राचार गर्ने बताउँछन् । तर स्थानीय सरकार संचालनको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पार्क भिलेज रिसोर्टलाई स्थानीय सरकारले करको दायरामा ल्याउन नचाहनु चाहीँ शंकास्पद देखिन्छ ।
