१२ कार्तिक २०७५, काठमाडौं
स्थानीय तहले दिने न्याय प्रभावकारी हुन नसक्दा जनता अन्यौलमा परेका छन । न्यायिक प्रक्रियाले गति नलिँदा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने न्यायिक प्रकृया बिश्वासिलो हुन नसक्दा सर्वसाधारण जनता अदालतको ढोका ढककढ्याउन बाध्य भएका छन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा पनि कयौं स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । गठन भएका स्थानीय तहमा पनि न्यायिक प्रक्रियाले गति लिन नसकेको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।
स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारका बारे जानकारी, कानूनको ज्ञान भएका कर्मचारीको अभाव र भौतिक संरचना जस्ता कारणले न्यायिक समिति गठन नभएको र भएकाले पनि प्रभावकारी कामगर्न नसकेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य रहनु भएका अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले बताए ।
