१९ कार्तिक २०७५, काठमाडौं
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार तयारीमा विलम्ब भएको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिवालय स्थापना भए पनि पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा नीतिगत काममा बाधा पुगेको छ। अहिले सचिवालयको नेतृत्व सचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गठन भई आआफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा संविधानबमोजिम आयोगमा पदाधिकारी चयन नहुँदा राजस्व बाँडफाँट र परिचालनमा असर परेको छ। संविधानको धारा २ सय ५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनको व्यवस्था छ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्नुपर्छ। तर परिषद्ले यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। स्थानीय तह र प्रदेशले लिने करलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषयमा वित्त आयोगले मात्रै सूत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।, यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
