१९ कार्तिक २०७५, काठमाडौं
छुट्याइएको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका मन्त्रालयहरुले विलासिता र अनुत्पादक क्षेत्रका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्।
१७ मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयले ४४ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका हुन्।
यिनै सरकारी निकायमार्फत यस वर्ष विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट भने निराशाजनक छ रहेको छ।
तीन खर्ब १३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरेमध्ये साढे तीन महिनामा सबै सरकारी निकायहरुले २४ अर्ब ३५ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेका छन्।
त्यसको झन्डै दोब्बर बजेट १९ वटा निकायहरुले माग गरेका हुन्। ‘शीर्षक जे भए पनि मन्त्रीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्न थप बजेट माग गरेका हुन्,’ पूर्वकार्यवहाक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले भने, ‘नत्र, तीन महिनामै यतिधेरै थप बजेट किन माग गर्नुपर्याे ? वार्षिक कार्यक्रममा समावेश शीर्षकको बजेट खर्च गरे भै गो नि ।’, यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
