०८ मंसिर २०७५, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफैँ ठेकेदार बन्ने जनप्रतिनिधिहरू दण्डित हुने बताएका छन् । उद्योग संगठन मोरङमा औद्योगिक र व्यावसायिक प्रवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे बोल्दै मन्त्री पण्डितले आफैँ ठेकेदार बन्ने र आफैँ दण्डजरिवाना र करको निर्णय गर्ने जनप्रतिनिधहरू दण्डित हुने बताएका हुन् ।
भेलामा मोरङ र सुनसरीका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहभागी थिए । ‘जनप्रतिनिधिहरूले बहुरुपिया हुन पाइँदैन,’ पण्डितले भने, ‘ठेकेदार हुनेहरूले कारबाही भोग्नैपर्छ ।’ जनप्रतिनिधिहरूले आफैँ ट्रिपर र स्काइभेटर सञ्चालन गर्ने गरेको, पक्राउ परेका सवारीसाधन आफैँले निर्णय गरेर कम जरिवानामा छाड्ने गरेको र विभिन्न कारोबारमा साझेदार बस्ने गरेको गुनासो बढिरहेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको अधिकार तथा करबारे समस्या आउनु स्वाभाविक भन्दै मन्त्री पण्डितले सबै समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने दाबी गरे । सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिई मनपरी कर मात्र लिनुचाहिँ गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले राज्यले तोकेको कर तिर्नु उद्योगी–व्यवसायीको दायित्व भएको भन्दै कर तिर्नेलाई राज्यले संरक्षण गर्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले अज्ञानता र महत्वाकांक्षाले गर्दा करसम्बन्धी समस्या आइरहेको दाबी गर्दै अनुभवबाट क्रमशः समाधान हुँदै जाने बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा साभार गरिएको छ ।
