०८ मङ्सिर २०७५, काठमाडौं
शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको छ । यसै कारण गणतन्त्र नेपालको शैक्षिक विकासमा दलितको हकलाई मुल स्थानमा राखिएको छ । नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोगलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धी हक र धारा ४० को दलितको हक समेतका मौलिक हकहरु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानी अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाई नेपाल सरकारले जारी गरेको छ ।
यस कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई हुनेछ । व्यवहारमा शिक्षा सवैको सहज पहुँच हुने वातावरणको सूनिश्चितता कायम गर्नका लागि यो ऐन बनाईएको हो । त्यसैगरी जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्राप्त गर्न मौलिक हक सम्वन्धी नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तत् अनुकुलका संयन्त्र स्थापना गर्दै राज्यद्धारा पाठ्य पुस्तक उपलव्ध गराउनु पर्ने, शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने, छात्रवृत्ति वा आर्थिक सहायता प्रदान गर्दै प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार लगायतका व्यवस्था हुने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । यसका अलावा राज्यद्धारा अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षाको पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने काम मौलिक हक मार्फत अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार हुनेछ ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै बालबालिकाहरुका लागि अनिवार्य गरिएको छ । योे शिक्षा लिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । तर यस प्रकारको शिक्षा नागरिकले लिनबाट बञ्चित नहुने स्पष्ट आधारहरु के-के हुने हो त्यसलाई ऐनले समेटेको देखिदैन । त्यसै गरी माध्यमिक तहको शिक्षा साधारण, संस्कृत , प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा विभाजन गर्दै उक्त शिक्षा निःशुल्क हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो ऐनले भने अनुसार कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट अव उप्रान्त शुल्क लिन पाउने छैन । अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षालाई संविधान र कानूनले नै व्यवस्था गरे पश्चात यो वा त्यो नाउमा रकम लिने कार्यलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज गर्दछ । यसकारण सरकारले शिक्षामा बजेट घटाउदै जाने र नि:शुल्क पनि भन्दै लाने वातावरणले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु राम्रोसँग संचालन हुन सक्ने वातावरण प्रभावित बन्छ । यसका पछाडि थुप्रै कारणहरु रहेको हुन्छ तर राज्यले शिक्षकलाई तलव दिएपछि विद्यालय चल्छ भन्ने मानसिकता पालेको हो भने आफैँमा गलत छ । विद्यालयका संचालन गर्न शिक्षकलाई पुग्ने तलव दिएर मात्र हुदैन । यस विषयमा ऐन मौन छ जसलाई आम चासोको रुपमा जनताले नियालीरहेका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हुँदा शिक्षकका नियुक्ति सरुवा बढुवाको अधिकार समेत आफैँमा स्वत रहेको दावी स्थानीय तहको छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दुविधा पूर्ण अधिकार बाँडफाँड र व्यवस्थापकिय प्रभावको कारण शैक्षिक समस्या स्थायी रुपमा हल हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ । तथापि प्रत्येक स्थानीय तहले पाँच वर्ष पूरा भई बाह्र वर्ष उमेर ननाघेका प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनि तोकिएको छ । साथै विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूरा नगरी निजलाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले अभिभावकले विद्यालयबाट छुटाउनु वा विद्यालय जानबाट रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यस्तो कार्य गरेमा नीज अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सुविधा प्राप्त गर्न बञ्चित गराइने छ भन्ने कुरामा ऐन बोलेको छ ।
स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न सार्वजनिक विद्यालयमा भर्ना भएका तर आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने कापी, कलम लगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नु पर्दछ । साथै सार्वजनिक विद्यालयलाई आवश्यक प्रयोगशाला, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिको पँहुचको व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । त्यसै गरी मानव विकास सूचांकको दृष्टिकोणले तोकिएको भन्दा पछाडि परेका क्षेत्रका समुदायका वा आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकको परिवारका बालबालिकालाई सोहि स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा हासील गर्न मासिक छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ । प्रत्येक स्थानीय सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थामार्फते निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । तर निजी लगानीमा संचालित विद्यालयमा यस प्रकारको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्थानीय तहले नगर्ने कुरा उल्लेख छ ।
नेपालका प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सूनिश्चित गर्ने कार्य अगाडि सारेको छ । तर यसका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालयहरु कसरी संचालन गर्ने र त्यसको खर्च व्यवस्थापनका मापदण्डहरु के हुने भनि तोकिएको देखिदैन । पठन पाठनको माध्यम नेपाली र अंग्रेजी वा दुवै भनिए पनि आफ्नै मातृभाषामा शिक्षा लिने अधिकारको सूनिश्चिता कसरी गरिने हो त्यस प्रति आम नागरिक लगायत अभिभावक आशंकित छन् । यति हुँदाहुँदै पनि मातृभाषामा शिक्षा पाउने भएपछि भाषिक कठिनाईका कारण विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको दरमा न्यूनता पक्कै आउनेछ । तर भौगोलिक समस्या भएका विपन्न क्षेत्रमा रहेका विद्यालयमा विभिन्न मातृभाषी सम्प्रदायका विद्यार्थीलाई कस्तो र कुन कुन मातृभाषमा पठन पाठन गराउने हो सोको सवालमा कुनै कुरा उल्लेख नहुनाले कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै कठिन देखिन्छ । यद्यपि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा विशेष सुविधा सम्पन्न थप घुम्ती विद्यालय खोली सञ्चालन गर्ने कुरा राम्रो छ । तर ति विद्यालयहरु मातृभाषामा पठनपाठन गराउने अभिप्रायले स्थापना गराउने हुन या भिन्नै प्रकृतिको हो त्यसको किटान नहुनाले विद्यालय खुल्ने र संचालन हुनेमा समस्या थपिएको छ । साथै सुविधा सम्पन्न विद्यालय र घुम्ति विद्यालयहरु स्थापना हुने आधारहरु के के छन् ? यस प्रति मौनता रहनाले यस्ता विद्यालयहरु कहाँ र कसरी खोल्ने, कहिलेसम्म संचालनमा आउने र कति वजेटको परिधिमा रहन सक्ने जस्ता मापनका आधारहरु नरहनाले आफैँमा समस्या जन्माउने देखिन्छ ।
सरकारले संचालनमा ल्याउने अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई दिगो र भरपर्दो बनाउन विद्यार्थी विमा विशेष कोष खडा गर्ने अवधारणा राख्न छुटाएको छ । आधारभूत तहको शिक्षालाई अनिवार्य गर्न शिक्षामा सबै तहका वालवाललिकाहरुलाई समाहित गरिनुपर्छ । त्यो कार्य त्यति सहज छैन, कारण के हो भने आर्थिक विपन्नता र दरिद्रताको क्रुरचक्र भित्र पिल्सिएका अभिभावकका छोराछोरी जो सजिलै विद्यालय जाने अवस्थामा छैनन् । तिनका लागि विशेष शैक्षिक कार्यक्रमको सुरुवात हुनु आवश्यक छ । त्यो उनीहरुका लागि प्याकेज कार्यक्रम बनाइनुपर्छ । उक्त प्याकेजमा खाद्यान्न लगायत विद्यालय पठाए वापत आर्थिक हिस्सा माथि आउने सोच राखिनुपर्छ । विशेष आर्थिक प्याकेजलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउनुपर्छ । शैक्षिक विकासका साथै दिगो आर्थिक व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य शैक्षिक कोषको स्थापना हुनु आवश्यक छ । उक्त कोषमा राज्यको आधा लगानी र विपन्नता बाहेकका अभिभावकको आधा लगानी हुनु आवश्यक छ । राज्यले व्यहोर्ने लगानीको स्रोत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने तलवको एक प्रतिशत हिस्सा समावेश गराउने र विद्यालयमा पठन पाठन गर्ने वालवालिकाको हरेक अभिभावकबाट निश्चित रकम लिई निजकै बालबालिकाको नाउमा विमाकोष खडा गराउने नीति लिनु आवश्यक छ । विद्यार्थी विमा विशेष कोष कर्मचारी संचयकोष झै आफैँमा स्वायत्त हुने र कक्षा ८ र कक्षा १२ पश्चात रकम भुक्तान पाउने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।
