जनप्रतिनिधिलाई अभिभावकको रुपमा पाएका छौँ : जीवन कुँवर

११ मंसिर २०७५, काठमाडौं

२०६७ सालदेखि पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट नायब सुब्बाको रुपमा सार्वजनीक सेवा प्रवाहको सुरुवात गरी सर्वोच्च अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाण्डौ लगायतका क्षेत्रमा रहेर कार्य गरेका जीवन कुँवर हाल मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । उनीसँग विभिन्न विषयमा रहेर परिवर्तन खबरका कुञ्जरमणी भट्टाईले गरेको कुराकानी :

हाल भीमफेदी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यत हुनुहुन्छ , कस्ता अनुभवहरु संगाली रहनु भएको छ ?

संघीय प्रणाली लागू भएपछि स्थानीय तहमा बसेर सार्वजनीक सेवा प्रवाहको कार्य गर्ने अवसर पाउँदा निकै खुसी छु । देश नयाँ संरचनामा गएपछि सुरुवाती अवस्थाबाट नै यसको जग बसाउने काममा लागिपरेका छौँ । समस्यका समाधान गर्नुपर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा हामीले पनि केही योगदान दिन पाएका छौँ । योे अवसर मात्र नभएर चुनौती पनि हो ।

स्थानीय तहमा जनताका दैनिक रुपमा आउने समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने धेरै बिषयहरु समावेश गरेको छ । ती बिषयहरु मध्ये हामीले विभिन्न क्षेत्रगत कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरु तीव्र गतिमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ । दैनिक सेवा प्रवाहका कामहरु जनताका सामू बसेर गर्न पाइरहेका छौँ । विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु, न्यायिक मेलमिलाप, विद्यालयको निरन्टतर अनुगमन र गुणस्तर सुधारका कार्यहरु, सामुदायिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु लगायतका दैनिक कार्यहरु गरिरहेका छौँ ।

गाउँपालिकामा रहेर गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । जनताका दैनिक रुपमा आइपर्ने  हरेक प्रकारका समस्या संवोेधन गर्न जुट्नुपर्छ । दीर्घकालिन सोच राखेर सुखी नेपाली संम्वृद्ध नेपालको भावनालाई अगाडी राखेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँघरमा बसेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहको काम गर्न पाएका छोँ । जनतालाई अहिले तहमा सरकार स्थानीय तहमा आएको बुझाई छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गर्दा कर्यालयको औपचारिक समय १०-५ मात्रै हुँदैन् । यहाँ काम गर्दा साझँ बिहान पनि खटिनुपर्दछ ।

गाउँपालिकामा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु जान नमानेको जान नमानेको भन्ने सुनिन्छ । यस्तो हुनुमा नीतिगत व्यवस्थाको अन्यौलता र जाने कर्मचारीको व्यक्तिव  विकासको सुनिश्चितता हुन नसक्दा जनशक्ती सोचेजस्तो रुपमा काम गर्नका निमित्त उपलब्ध हुन सकेको छैनन् । यद्यपि कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा आउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै कर्मचारीहरु एकैपटक स्थानीय तहमा आउछन भन्न सकिदैन । संगठन संरचना अनुसार जनशक्ति उपलब्ध भएका छैनन् ।  संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति जनशक्ती चाहिने भन्ने  पूर्ण रुपमा निश्चितता नभएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता थपिएको छ ।

गाउँपालिकाले संगठन संरचना अनुसारको जनशक्ति प्राप्त गर्न नसक्दा हामीले एउटै कर्मचारीलाई विभिन्न शााखाहरुको जिम्मेवारी दिनुपरेको छ । साथै करारमा जनशक्ति राखेर काममा लगाउनु परेको छ । वडाको हकमा वडा सचिवहरुको पनि त्यति नै जिम्मेवारी थपिएको छ ।

स्थानीय तहप्रति जनताको अपेक्षा ठूलो छ, विकास निर्माणका कामहरु कसरी अघि बढि रहेका छन् ?

संघीय शासन प्रणलीसँगै सिंहदरबार घरघरमा गयो भन्ने गरिन्छ । हामीले यसको मर्म सार्थक बनाउनका निमित्त विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेका छौँ । हाल जनताले छानेका योजनाहरु, आवश्यकता अनुसारको विकास निमार्णका कार्यहरु भइरहेका छन् । कूल बजेटलाई  आर्थिक, सामाजिक विकासका क्षेत्रहरु छुट्याएर क्षेत्रगत रुपमा विकास निर्माणका कार्य गर्ने गरेका छौँ ।

जसअन्तर्गत पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वातातवरण तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु, लक्षित वर्गको लागि अलग अलग बजेट छुट्याएर काम गर्ने गरेका छौँ । जनता प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुँदा योजनाप्रति उहाँहरुको माया, ममता बढ्ने, निर्माण कार्यमा उहाँहरुको संलग्नता र समानुपातिक र न्योचित लाभको वितरण हुँदै आएको छ  । यहि गतिमा जाने हो भने विकास निर्माणका कार्यले चाडै नै सफलता पाउछ जस्तो लाग्छ ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एक सिक्का दुई पाटा हुन् । वर्तमान अवस्थामा  गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?

स्थानीय तहमा कर्मचारी तन्त्र र जनप्रतिनिधिबीच समझदारी हुन आवश्यक छ । कतियप ठाउहरुँमा यी दुईबीच असमझदारी भएका कारण काम हुन नसकेका कुराहरु पनि सुन्नमा आएका छन् । यद्यपि हाम्रो गाउँपालिकामा भने त्यस्तो छैन् । हामीले गाउँकार्यपालिकाले  गरेको निर्णयलाई  पारदर्शी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्ने गरेका छौँ ।
कार्यान्वयनको चरणमा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरुमा जनप्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष निगरानी, निर्देशन र समस्याको संवोधन गर्न सहयोगी भूमिका रहन्छ । जसले गर्दा अभिभाकत्वको महशुस भएको छ ।

कतिपय कर्मचारीहरुमा जनप्रतिधि मात्रै विकास निर्माणका काममा संलग्न हुने हो भन्ने मानसिकता देखिन्छ । विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको काममा जनप्रतिनिधिहरुको जस्तै कर्मचारीहरुको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने ठानेको छु । राज्य निर्माणको लागि आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर जुन ठाउँमा छौँ, त्यहाँको विकासका निमित्त हामी लागिपर्नुपर्दछ भन्दै मेरो गाउँपालिकामा कार्यरत साथीहरुलाई उत्साहित गराइ राखेको छु । राजनीतिक नेतृत्वको नीति निर्णायक तह र र कर्मचारीतन्त्रको कार्यान्वयनको भूमिका मेल भए मात्र गाउँपालिकाका कामहरु निकै गुणस्तरीय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

यी दुईबीच असमझदारी भयो भने विचार दितर्फी हुन्छ । यी दुई मिलेमात्र विकास सम्भव छ । तसर्थ यी एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै हुन् । कर्मचारी तन्त्रको मूल मर्म भनेको जनप्रतिनिधिले  नीतिगत निर्णय गरेको हुन्छ त्यसलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो  ।यद्यपि निर्णय हुनुअघि तथ्यगत सुचना र कानुनी व्यवस्थाबारे सल्लाह सुझाव दिने र निर्णय पछि सहज रुपमा त्यसको कार्यान्वन गर्ने हो ।

प्रमुख प्रशाासकीय अधिकृतको रुपमा गाउँपालिकाबाट भए गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न कतिको सहज छ ?

पूर्ण कानुनी व्यवस्था सिर्जनाभइनसकेकाले काम गर्न केही कठीनाई छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हुने आदेश, निर्णय, कानुनी व्यवस्था र गाउँपालिकाले तर्जुमा गरेका कानुन, निर्णयहरुका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ  । स्थानीय तहमा कर्मचारीको विज्ञताको अभावले गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारसँग नबाजिने कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नवीनतम तरिका कतिको अवलम्बन गर्नुभएको छ ?

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नवीनतम तरिकाहरु विश्व्यापी हुँदै आएका छन् । जसलाई हामीले समय सापेक्ष अवलम्बन गर्दै आएका छौँ । सामान्यतया गाउँपालिकाबाट प्रदान गर्नुपर्ने सेवाहरुमा हामीले घुम्ती शिविर मार्फत वडा वडामा गएर योजना सम्झौता गर्ने काम गरेका छौँ ।  कुनै योजना सम्झौता गर्ने क्रममा गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिका पधादिकारी सबैजना आउनुपर्ने, पुन वडामा जानुपर्ने, कागजताहरु सिफरिस गर्नुपर्ने, बैंक खाता खोल्नका निमित्त धाइरहनपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

हामीले वडावडामा योजना सम्झौता गर्न जाने व्यवस्था गर्नाले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले सहजता महशुस गरेका छन् । यसका लागि हामीले इञ्जिनियरहरुलाई केही दिन अघिबाट नै तयारी गर्न लगाएर वडाका सम्पूर्ण योजनाहरुको सम्झौता, कार्यादेश वडामै लगेर दिने व्यवस्था गरिरहेका छौँ ।

त्यस्तै विद्युतीय सेवा अबलम्बन गर्नका निमित्त हामीले प्रत्येक वडामा इन्टरनेट जडान गर्ने र इन्टरनेट मार्फत नै सूचना आदानप्रदान गर्न सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । कार्यालयमा भएका गतिविधिबारे जानकारी दिन वेभ साइटमा सुचना राख्ने गरेका छौँ । त्यस्तै डिजिटल डिस्प्लेको माध्यमबाट हामीले हरेक निर्णयहरु गाउँपालिका अगाडि देखाउने गरेका  छौँ । त्यस्तै सुचना अधिकारी तोकेका छौँ ।

गाउँपालिका, वडा कार्यलयहरुमा विद्युतीय हाजिर मेशिन जडान गरेका छौँ । गाउँपालिका भित्रका सार्वजनीक निकायहरुमा  विद्युतीय हाजिर जडान गर्ने क्रममा छौँ । यस्ता कार्यले सुशासन कायम राख्न मद्धत गर्दछ ।

अन्त्यमा……,

कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत हित भन्दा पनि समग्र रान्यको हितका लागि सोच्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिहरुले पनि कर्मचारीलाई सही निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ  र कर्मचारीले पनि यसलाई सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले राज्य र राष्ट्र निर्माणलाई सफल बनाउन गर्न सहजता प्रदान गर्दछ ।