२२ मंसिर २०७५, काठमाडौं
परिवारका सदस्यले आफ्नो बलबुताबाट सुधार्न नसकेपछि आफन्तलाई सुधार केन्द्रमा राख्छन। चर्को शुल्क तिरेर राखिएको सुधार गृहले आफन्तलाई सुधार्नुभन्दा अझ विगार्न थाले अभिभावकलाई कति पीडा होला ?
यस्तै भो ! काठमाडौंको सुकेधारामा रहेको ‘ट्रान्सफरमेशन्स नेपाल’ नामक सुधार केन्द्रमा। अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुलेर संचालन गरिएको सो केन्द्रमा १९ वर्ष देखि ६९ वर्ष सम्मका व्यक्तिहरु सुधार्ने नाममा राखिएका थिए। परिवारको आर्थिक अवस्था हेरी संचालकले मासिक ३५ हजारदेखि ५५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको पीडितका परिवारले बताएका छन्।
ईन्जिनियर पेशा गर्ने ६२ वर्षे व्यक्तिलाई विगत ४ वर्षदेखि परिवारका सदस्यहरुलाई समेत भेट्न दिईएको थिएन। हेर्न मात्र सकिने र बोल्नै नदिईने नियमले चरम यातना र अमानवीय व्यवहार गरिएको समेत परिवारका सदस्यहरुलाई भन्न नमिल्ने बनाईएको बुझियो। पौष्टिक खाना खान दिने भन्दै चर्को शुल्क असुल्ने संचालकले सुधार गृहमा राखिएकाहरुलाई विहान बेलुका बाच्ने गरी थोरै खाना दिने, प्रत्येक दिनको खाजामा कालो चिया र पत्रिकाको टुक्रामा एक मुठ्ठी चिउरा दिने, एउटा सानो कोठामा ५ जना व्यक्ति राखी उनीहरुले बोल्न नपाउने र बोलेको सुनिएमा चरम यातना भोग्नुपर्ने पीडितले बताएका छन्। त्यतिमात्र हैन, सामान्य गल्तीमा समेत ४ हजार पटक उठबस गर्नुपर्ने, संचालकले भनेको नमानेमा अनगिन्ति पिटाई खानुपर्ने, संचालक/ संचालकको परिवारका सदस्यहरुले लगाएका सबै किसिमका (भित्रि गन्जी, कट्टु, पेटिकोट) लुगा धुनुपर्ने र सुधार गृहमा बसेका केहि युवाले यौन हिंसा समेत भोग्नुपरेको उद्दार गरिएका पिडितहरुले बताएका छन्।
सुधार केन्द्रको चरम यातना र अमानवीय व्यवहार सहन नसकेर केहिदिन अघि १३ जना पिडितहरुले सुरक्षा गार्डलाई नियन्त्रणमा लिई झ्याल/ढोका फोडेर भागेका थिए। भागेर गएकाहरुले आफन्तको सहयोगमा प्रहरीमा उजुरी दिए। उजुरीको आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुबाट खटेको प्रहरी टोलीले बिहीबार सुधार गृहमा रहेका २१ जनालाई उद्धार गरी गृहका संचालक सन्तोष घिमिरेलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भईरहेको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु श्रोतले बताएको छ।
प्रहरीका अनुसार अनुसन्धान जारी रहेकोले अहिलेसम्म मुद्दा दर्ता गरेको छैन। यद्दपी मुलुकी अपराध संहिताको धारा १ सय ६८ मा अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
ट्रान्सफरमेशन नेपाल परिचित सुधार गृह मानिन्थ्यो यद्दपी लागु औषधका विरामीको उपचार गर्ने केन्द्र कानुनी रुपमा समेत अवैधानिक भएको बुझिएको छ। घिमिरेले ट्रान्सफरमेशन्स नेपाल सुधार केन्द्रको रुपमा नभएर सामान्य निजि कम्पनीको रुपमा दर्ता गरी संचालन गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
ट्रान्सफरमेशन्स नेपालका संचालक घिमिरेलाई समाज सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै विभिन्न संघ संस्थाले सम्मान समेत गरेको भेटियो। नेपालमा गरिने सम्मान र सम्मान गर्ने संस्थाले सामान्य अनुसन्धान समेत नगर्नुले सम्मान दिने र लिनेहरुलाई समेत सचेत गराएको हुनुपर्छ।
राजधानीको मुटु मानिने चक्रपथ क्षेत्रमा लामो समय देखि संचालनमा रहेको सुधार गृहले त सामान्य सरकारी दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेको छैन भने देशका अन्य क्षेत्रमा संचालनमा रहेका सुधार गृहको अवस्था कस्तो होला ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालयमा समेत दर्ता गरी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर संचालन गर्नुपर्ने सुधार गृहको आधिकारिकताबारे करिब १०० मिटर दुरी रहेको प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी हुँदैन भने अन्य असामाजिक र मानवहित विपरित भैरहेका अन्य गतिविधिबारे प्रहरी जानकार छ भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ !
अझ प्रहरी कार्यालयको नाकैं मुनि संचालन भएको सुधार गृहको आधिकारिकता र यातनाबारे थाहा नपाउने नेपाल प्रहरीले एकान्त ठाउँमा संचालित सुधार गृहको बारेमा कसरी जानकारी पाउला ?
आफ्नै सन्तानको सामान्य तनाव खप्न नसकेर सुधारको नाममा चिन्दै नचिनेको व्यक्तिले भनेको भरमा विश्वास गर्ने अभिभावकहरुले ट्रान्सफरमेशन्स नेपालका कुकृत्यबाट सिक्ने कि नसिक्ने ? १० रुपैयाँको साग किन्नलाई १० पटक बार्गेनिङ्ग गर्ने आम नेपाली आमाहरु मासिक ५० हजार बुझाएको ठाउँमा छोराछोरीले कस्तो सुविधा पाएका छन् भनेर प्रत्यक्ष सोध्ने कि नसोध्ने ?
सानोमा लडेर मर्ला भनेर पीर गर्ने आमाबुवाले ठूलो भएपछि कुटेर/काटेर मार्ला भन्ने पीर र डरले आफ्ना सन्ततीलाई सुधार गृहमा राख्न बाध्य हुन्छन। चरम यातना र जीवनको वास्तविकतालाई नजिकबाट बुझेर फ़र्किएकाहरुले आफ्नो व्यक्तिगत उन्नती र परिवारको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने ?
आधुनिकताको नाममा सरकारी विधालयमा समेत अंग्रेजी भाषालाई अनिवार्य बनाउने हाम्रा शिक्षाविद्हरु, रुढीवादका नाममा संस्कृत जस्तो वैज्ञानिक भाषा मासेर अंग्रेजी पढाउन बाध्य पार्ने विधालय र शिक्षा मन्त्रालय समेत ठगी समाज निर्माणको जिम्मेवारी लिँदै शिक्षामा परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने ?
जनताको मन जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट सरकारले काम नलाग्ने भन्दै हटाएको नैतिक शिक्षालाई फेरी लागु गर्ने कि नगर्ने? मार्क्सवादका आधारभूत सिद्दान्त र मान्यता छोडेर मुनवादमा ढल्किएको वर्तमान नेतृत्वप्रति आम जनताको विश्वास दिन दिनै घटेको प्रति जिम्मेवार नेतृत्वले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ?
