०८ पुस २०७५, काठमाडौं
प्याब्सन केन्द्रिय उपाध्यक्ष्य दीपिका थापाले राज्यले लिएको हरेक प्रकारको नीतिमा आफूहरुले अध्यन गर्न पाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
उत्तर भेगीय शैक्षिक मञ्च नेफद्वारा शनिबार टोखामा आयोजित सामाजीक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी छलफल तथा सम्मान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष थापाले सरकारले ल्याएको नीति राम्रो भएको तर कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण भएको बताउनु भएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै प्रकारका ऐन विद्यालय क्षेत्रसँग आकर्षित छन्, त्यस माथी अहिले सामाजीक सुरक्षा ऐनलाई सबै निजी विद्यालयहरुले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुन सक्छ । कुनै विद्यालय सवल र कुनै कमजोर छन् । कमजोर विद्यालयले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्ला त्यसैले उक्त निती र त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई हामीले अध्यन गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको बारेमा उक्त कानुन कसरी कार्यान्यवन हुन्छ भन्ने विषय बारे छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाण्डौ प्यावसनका पुर्व अध्यक्ष गोपाल आचार्यले भन्नुभयो, ‘समाजिक सुरक्षा ऐनले साना मझौला स्कुललाई अप्ठेरो पारेको र उक्त सामाजिक सुरुक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्दा विद्यार्थीहरुको शुल्क वृद्धि भई अभिभावक मर्कामा पर्नेछन् ।’ उहाँले भन्नुभयो उता राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिवेदनले ७ वर्ष भित्र निजी विद्यालय बन्द गर्न परिकल्पना गरेको छ । अब ७ वर्ष भित्रमा निजी विद्यालयको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भने सरकारले ल्याएको एकदमै राम्रो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानका लागि हामी कसरी सहभागी हुन् सक्छौं । राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिवेदनको विषयमा बोल्दै आचार्यले भन्नुभयो प्रतिवेदन लागु भयो भने नेपालको शैक्षिक क्षेत्र धरायसी भई नेपालको शिक्षा क्षेत्र विसौं वर्ष पछाडी धकेलिने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो अब निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदान भुल्ने हो भने फेरी अभिभावकहरु राम्रो शिक्षाको खोजीमा विदेश तिर पलायन हुनु पर्ने बाध्यता आउने र त्यसले पुजीँ पलायन हुने चेतावनी दिनुभयो ।
एक प्रसङगमा बोल्दै उहाँले प्यावसनको केन्द्रिय स्तर सम्म नै सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने बताउनु भयो । निजि क्षेत्रका विद्यालयलाई संकट आई परेको यो विषय परिस्थीतीमा हामी एकजुट भएर हाम्रो पेशागत हकहितका लागि लड्नु पर्ने वेलामा नेतृत्वको लागि विभाजन हुनु राम्रो हैन् ।
परिवर्तन खबरसँग कुरा गर्दै आचार्यले राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिवेदन लागू भएमा तपाईहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘हामी आन्दालन गर्छौ । हाम्रो हक अधिकार निजी विद्यालयको अस्तित्वको रक्षा गर्न आन्दोलनको विकल्प छैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश उपत्यका प्रमुख थकिन कुमार गुरुङ्गले राष्ट्रिय शिक्षा प्रतिवेदनले अन्याय गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्याब्सन काठमाडौं अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले प्याब्सनको कन्द्रिय नेतृत्व राज्यले लिने नीतिहरुमा निजी विद्यालयको हक तथा अधिकारको रक्षाका निमीत्त संकट आएमा त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्नु पर्ने वताउनुभयो ।
काठमाण्डौ जिल्ला प्याब्सनका उपाध्यक्ष प्रेमकुमार राईले डब्लु टि ओ विम्नीस्टेक, विप्पामा हस्ताक्षर गरी स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्थामा सरकारले प्रतिवद्धता जनाईसकेको हुनाले राज्य निजि लगानीमा सञ्चालित निजी विद्यालयहरुको हित विपरीत जान नहु्ने तर्क राख्नु भयो ।
उच्च स्तरीय शिक्षा प्रतिवेदन प्रवुद्ध वर्गले पुर्वाग्रही भएर पेश गरेकोमा आपत्ती जनाउनु भयो । मुलुक विश्वसँग सहकार्य गरिरहेको बेला यस्तो एकलवादी सोचले न समाज न राष्ट्र अगाडी बढ्न सक्छ भन्दै ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निजी विद्यालय मैत्री कानुन आउनुपर्ने बताउनुभयो । एक प्रसङगमा उहाँले भन्नुभयो काठमाण्डौँका सबै नगर कमिटीमा सर्बसम्मत नेतृत्व चयन भएको र यो जिल्ला प्रदेश केन्द्र सम्मै कायम रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाको प्याब्सन अधिवेशनमा निर्वाचन आयुक्त रही उल्लेखनीय कार्य गरे बापत उहाँलाई नेफले सम्मान गरेको थियो ।
यसै विच उत्तर भेगीय शैक्षिक मञ्च नेफले काठमाण्डौ नगर प्याब्सनमा निर्वाचित सबै नगर कमिटीका पदाधिकारीहरुलाई सम्मानित गरेको छ । उक्त कार्याक्रमका सभापती तथा नेफ अध्यक्ष नारायण रोक्काले कार्यक्रम सफल पार्न भूमिका खेल्नु हुने सबै नेफका सदस्य विद्यालय तथा उपस्थित सम्पूर्णमा धन्यवाद व्यक्त गर्नु भयो । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन टंकनाथ चापागाँइले गर्नु भएको थियो ।
