क्रसर उद्योग स्थापनामा स्थानीयको विरोध

१८ माघ २०७५, भीमदत्तनगर

वातावरणमा हुने हानी–प्रभावलाई बेवास्ता गरी गाउँमा क्रसर उद्योग स्थापना हुन लागेपछि कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका–९ सुन्दरपुरका स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका छन् ।

उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी बस्तीमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्न लागिएको भन्दै यहाँका वडाध्यक्षसहित स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिएका हुन् । उद्योग सञ्चालकले क्रसर स्थापनाका लागि आफूहरुलाई विभिन्न बहाना तथा प्रलोभनमा पारेर कागजमा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।

गाउँमा गाईपालन, कृषि औजार उपकरण खरीदका लागि उद्योग सञ्चालन हुने क्षेत्रका स्थानीयवासीको हस्ताक्षर (मंजुरी) लिइएको स्थानीय कमला अवस्थीले बताउनुभयो । “विभिन्न बहानामा घरमा रहेका वृद्धवद्धाको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सिद्धनाथ उदयदेव अनमोल क्रसर उद्योग सञ्चालकले जालसाजी गरे ।” उहाँले भन्नुभयो ।

जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा उद्योग सञ्चालकले अदालतमा नक्कली प्रमाण पेश गरेको नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामसिंह धामीले बताउनुभयो । त्यसैगरी नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार चन्दले स्थानीय तहमा आफ्नो कानून निर्माण नभइसकेको बताउँदै सङ्घीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काम कारवाही गर्नुपर्ने र मन्त्रालयबाट नगरपालिकालाई कुनै प्रकारको आदेश नआएको बताउनुभयो ।

आठ सय ५० घरधुरी रहेको सुन्दरपुरका स्थानीयवासी बस्तीमा क्रसर सञ्चालनमा आए खेतीयोग्य जमीनमा असर पर्नुका साथै विभिन्न समस्या आउने चिन्तामा छन् । स्थानीय चित्रा पन्तले क्रसर सञ्चालकले आफूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गर्न लगाएको बताउनुभयो ।

“घरमा भएका वृद्ध ससुरालाई धान चुट्ने थ्रेसर खरीद गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गर्न लगाए ।” पन्तले भन्नुभयो, “गाउँमा धेरैलाई रोजगारीको समेत प्रलोभन दिइएको छ ।” कानूनअनुसार वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने क्रसर उद्योग स्थापना गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन मापदण्डअनुसार खोला किनार र राजमार्गभन्दा ५०० मिटरको दूरी, घनाबस्ती, धार्र्मिक पुरातात्विक महत्वको स्थान, शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका स्थानबाट दुई किलोमिटरको दूरी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त क्रसर स्थापनामा कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरिएकाले स्थानीयवासी बढी आक्रोशित भएका हुन् । २०७३ सालमा स्थापना हुन लागेको क्रसर उद्योगप्रति असहमति जनाउँदै नगरपालिकाका केही स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरसमेत गरेका थिए ।

अदालतले २०७५ जेठमा आवश्यक स्थानीय नीति, कानून मापदण्ड तयार गरी प्रभावकारीरूपमा योजना कार्यान्वयन, नियमन तथा अनुगमन गर्न गराउन भनी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने आदेश जारी गरेको थियो । उता उद्योग सञ्चालक पक्षले भने प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको दाबी गरेको छ ।