२३ माघ २०७५, काठमाडौं
एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल दक्षिण एशियाली भूपरिवेष्ठित हिमाली राष्ट्र हो ।
वि. स. २००७ मा नेपालमा आएको लोकतन्त्रका कारण धेरै विकासहरुले गति लिएका छन् । धेरै मानिसहरुले आफुलाई सुरक्षित महसुस गर्न पाएका छन् ।
त्यसपछि नेपालमा कम्युनिष्ट सरकारले धेरै प्रगतिका कर्म गर्दै अगाडी बढिरहेका बेला ‘प्रकरण भेनेजुएला, बेलान कुबेला’ तेर्सिएको छ ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने, यतिखेर दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ।
केही दिन अगाडी भेनेजुएलाका विपक्षी नेता तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष ‘हुवान गुएइदो’ ले आफुलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । लगत्तै राष्ट्रपतिलाई सर्वसशक्तिमान देश अमेरिका लगतायत अन्य देशले समेत मान्यता दिएको थियो । त्यत्तिमात्र होईन अमेरिकी राष्ट्रपति ‘डोनल्ड ट्रम्प’ ले त आर्थिक तथा कूटनीतिक रुपमा सहयोग समेत प्रतिबद्धता समेत ब्यक्त गरेका थिए ।
सोही विषयलाई नियाल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिका विरोधी एक ‘विज्ञप्ती’ जारी गरे ।
देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यत्तिबेला स्वीट्जरल्याण्ड लगानी सम्मेलनमा उपस्थित थिए ।
हुन त, देशमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । अनि अध्यक्ष दुईजना, दुबै अध्यक्षको हक अधिकार, तथा रवाफ बराबरी नै लाग्ने भएपनि प्रचण्डले एक दिन अगाडी नै हतारोमा ‘विज्ञप्ती’ निकाले ।
यानेकी, प्रधानमन्त्री ओली १२ माघमा नेपाल फर्कदैँ थिए । यता प्रचण्डले ११ माघमा नै ‘विज्ञप्ती’ निकालिसकेका थिए । यो उनको विज्ञप्तीले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा घटपट हुने सक्ने कूटनीतिकका जानकारहरु बताउँछन् ।
भेनेजुएलामा गत सात जुलाईमा ‘निकोलस मडुरो’ राष्ट्रपति बनेका थिए ।
तर, चुनाव निष्पक्ष भएन भनेर विपक्षीहरुले आवाज उठाईरहेका थिए । चुनावको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुले समेत प्रश्न उठाएका समाचारहरु नआएका होईनन् ।
‘विज्ञप्ती’को थप कुरा !
‘विज्ञप्ती’मा प्रचण्डले अमेरिकाको चर्को आलोचना गर्दै भेनेजुएलामाथि अमेरिकाको दृष्टिमाथि ‘भर्त्सना’ गरेका थिए ।
भेनेजुएला र अमेरिकाको आन्तरिक झमेलालाई लिएर प्रचण्डको ‘अपरिपक्व विज्ञप्ती’ले देशलाई नै मर्का पर्ने कूटनीतिका जानकारहरु सुल्झाउँछन् ।
चूनौती !
‘विज्ञप्ती’ लाई लिएर अमेरिका तथा उसका सहयोगी राष्ट्रहरुले भेनेजुएलाको आन्तरिक मामिला माथिको हस्तक्षेप भनिएको छ ।
अमेरिकाले चालेको कदमलाई प्रचण्डले बडा–पत्रमाथिको सिधा चूनौती भनेका छन् ।
पार्टी र ब्यक्तिको बुझाई तथा मत फरक हुन सक्छ : सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले भनेका छन् । उनको भनाईअनुसार नेपाल र अमेरिकाबीचको स्थापित दौत्य सम्बन्धमा कुनै किसिमको असर नआउने बुझिन्छ ।
संकोच !
पश्चिमा मुलुकहरुले सबै घटनाहरुको रेकर्ड राम्रोसँग राख्ने र त्यसको आधारमा पछिका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिने जानकारहरु सम्झाउँछन् ।
अमेरिकी दुतावासले आफ्नो विदाका दिन भएपनि आईतबार नै पराष्ट्र मन्त्रायलमा प्रचण्डको विज्ञप्तीबारे स्पष्टीकरण माग्नुले अमेरिकाले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यो विषयलाई लिएर अमेरिकाका लागि नेपाली एक पूर्वराजदूत भन्छन् “प्रचण्डले सोचेर विचार गरेर मात्र ‘विज्ञप्ती’ जारी गर्नुपथ्र्यो ।”
मुलुकलाई ‘मर्का’ कि ‘निको’ ?
कम्युनिष्ट नेताहरुले प्रचण्डले जारी गरेको विज्ञप्तीलाई ‘कम्युनिष्ट विचार’ कै रुपमा लिए पनि कूटनीतिज्ञहरु यसलाई ‘अपरिपक्व विज्ञप्ती’ को संज्ञा दिईरहेका छन् ।
त्यसैले नेताहरुलाई क्षणिक रुपमा यसले सन्तुष्टि दिएपनि भविष्यमा राष्ट्रलाई भने मर्का नै पर्ने कूटनीतिका जानकारहरु सुल्झाउँछन् ।
‘निकोलस मडुरो’ले गर्दै आएका काम शंकाको घेरामा छ, त्यसैले भेनेजुएलका कम्युनिष्ट नेतालाई यहाँको कम्युनिष्ट नेताले समर्थन नै गरिहाल्नुपर्ने थियो जस्तो लाग्दैन ।” उनीहरु भन्छन् ।
के गरिरहेको छ, सरकार ?
नेपालले गत ११ माघमा प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तीलाई नै आधिकारिक मानिरहेको छ ।
यो नेपाल सरकारको पनि एक मूर्खता जस्तै देखिन्छ ।
यो बेलामा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुलाई क्षणिक सन्तुष्ति त देला । तर, भविष्यमा नेपाललाई केही बेफाईदाका कुराहरु अवश्य तेर्सिन सक्छ ।
अबको सरकारको विकल्प !
सरकारले पार्टीका एक अध्यक्ष भनेर सत्तारुढ दलको पनि धारणा त्यहिँ हो भन्न सक्छ । त्यो बाटोलाई पछ्याउँदा नेपाललाई पछि केही अप्ठेरो पर्न सक्छ ।
भविष्यका कुराहरुलाई पनि ख्याल गर्ने हो, भने सरकारले प्रचण्डको विज्ञप्तीको विरुद्धमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो गर्नाले पनि दुई तिहाई बहुमतको सरकारको फेरी एक–पटक आलाकाँचा प्रमाणित हुनेछ ।
गत दुईमहिना अगाडी नै अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धमा सुधार भएको जानकारहरुले बताईरहँदा नेपाली कम्युनिष्टका अध्यक्षले आफ्नो विरुद्धमा बोल्दा अमेरिकाले तत्काल प्रतिक्रिया नजनाए पनि भविष्यमा नेपाललाई राम्रो नहुन सक्छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको आगामी सम्बन्ध !
नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको दशकौं वर्ष भएको छ ।
बेलायतपछिको देशमा अमेरिकाकै नाम आउँछ । त्यसमा पनि नेपाललाई विशेष आर्थिक तथा कूटनीतिक रुममा सहयोग गर्दै आएको थियो ।
यसलाई हेर्दा अमेरिकाले पुरानो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्रलाई नत्याग्न पनि सक्छ । तर, पछिल्लो अमेरिकाको व्यवहार हेर्दा अमेरिका रिसाएको हुनपर्छ ।
‘विज्ञप्ती’ लाई नै मुख्य ‘कन्टेण्ड’ बनाएर अमेरिका रिसायो भने, नेपाल र अमेरिकाबीचमा अगाडीको जस्तो सम्बन्ध नरहँन सक्छ ।
२१ माघमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि सोही विज्ञप्ती नै सत्तारुढ दलको आधिकारिक विज्ञप्ती मानेको थियो ।
