२८ माघ २०७५, काठमाडौं
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित यसअघि आफैँले अघि सारेका प्रशासन सुधारको प्रयासबाट पछि हटेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीले निजामती प्रशासनमा रहन नपाउने र सचिव बढुवाका लागि क्लस्टरिङ प्रणाली लागू गर्ने निर्णयबाट उनी पछि हटेका हुन् । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा यसअघि पण्डितले ल्याएका दुवै व्यवस्था हटाइएको छ ।
०७० मा सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा पण्डितले ऐन संशोधन गरी डिभी पिआर लिएका कर्मचारीलाई सेवामा रहन नसक्ने व्यवस्था गरेका थिए । यस्तै, सचिव बढुवाका लागि क्लस्टर लागू गरेका थिए । पाँच वर्षपछि उनकै नेतृत्वमा बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनले ती व्यवस्थालाई ऐनको मस्यौदाबाट हटाएको हो ।
यसअघि निजामती सेवा ऐनमा अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र वा सेवामध्ये एक छोड्नुपर्ने व्यवस्था थियो । विधेयकको दफा ८६ को उपदफा १ ले स्थायी आवासीय अनुमति लिन र त्यसका लागि आवेदन दिन नहुने भनेको छ ।
