०५ फागुन २०७५, काठमाडौं
पुस १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग बनाएर वाइड बडी घोटालाको अनुसन्धान गर्न पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सहितको तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । विमान खरिद सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानबिन गरेर ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले त्यतिबेला जानकारी गराएका थिए । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा खिलक बुढाथोकीले लेखेका छन् ।
यता संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी विमान खरिदमा चार अर्ब ३५ करोड घोटला भएको निष्कर्ष निकाल्यो । सोही अनुसार विस्तृत छानबिन गरेर कारबाही थाल्न लेखा समितिले पुस २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र पठायो । पत्रमा एक महिनाभित्र प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन थियो । तोकिएको समय गुज्रिसक्दा पनि अख्तियारले समितिलाई प्रगतिबारे कुनै जानकारी गराएको छैन ।
सरकारले बनाएको आयोग त झन् बेखबर छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय भएको मितिले आयोग बनाएको शनिबार ४५ दिन पग्यो । यो अवधिकमा आयोगले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउनु त परको कुरा, सदस्यहरुाई जिम्मेवारी समेत दिएको छैन ।
