०५ फागुन २०७५, काठमाडौं
समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीले ३३ झोले एनजीओलाई दिने निर्णय गरेको रकमको दोस्रो किस्ता निकासा दिन मन्त्रीले दबाब दिएकी छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको दबाबपछि परिषद्का कर्मचारी अप्ठेरोमा छन् । उनी परिषद्की अध्यक्ष पनि हुन्।
यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द लुइँटेलले लेखेका छन् ।
उनले गत शुक्रबार परिषद्का विभागीय प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर रकम दिन दबाब दिएकी थिइन्। ‘पहिलो किस्ता पाउने संस्थालाई जे जसरी भए पनि दोस्रो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउन मन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो। त्यस्ता एनजीओलाई अनुदानको पहिलो किस्ताबापत ४९ लाख ८७ हजार ५ सय रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । वर्षको अन्तिममा परिषद् पदाधिकारीले आफूनिकट कार्यकर्ताका झोले ३३ संस्थालाई १ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए ।
नियमविपरीत र अपारदर्शी तवरबाट अनुदान बाँडेको भन्दै दोस्रो किस्ता नदिन कर्मचारीले विरोध गरिरहेका छन्। अनुदान वितरणको कागजात अख्तियार र महालेखाले अध्ययन गरिरहेका छन्। महालेखाले ती संस्थालाई दोस्रो किस्ता नदिन सचेत गरिसकेको छ। दोस्रो किस्ता संस्थाको कार्यक्रम अनुगमनपछि दिने प्रावधान छ। गत पुस २७ मा पदाधिकारी बैठकले एनजीओलाई टेबल मनिटरिङ गरी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। संशोधित कार्य्विधिमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘रकम रोक्न सक्ने अवस्था अब देखिन्न’, सदस्यसचिव राजेन्द्र पौड्यालले भने, ‘कुनै निकायले छानबिन गरी प्रक्रिया ठीक छैन भनेर तत्काल रोक्न निर्देशन दिइनसकेकाले पनि दोस्रो किस्ता रोकिने अवस्था छैन ।’ कार्य्विधिअनुसार ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी माग गर्ने संस्थाबाट आवेदन आउनुपर्छ। पदाधिकारीले अनुदान कार्य्विधि २०७१ लाई आफूअनुकूल बनाएर झोले एनजीओलाई रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।
४ वर्षदेखि रोकिएको परिषद्बाट वितरण हुने अनुदान पदाधिकारीले फुकुवा गरेका हुन् । पहिले पनि पदाधिकारीले अनियमित तवरले अनुदान वितरण गर्दै आएका थिए । कार्यसञ्चालन समितिको निर्णय नभई सीधै पदाधिकारीको तोक आदेश र टिप्पणीका भरमा वितरण गरिँदै आएको थियो। अनुदान वितरण कार्य्विधि नभएको भन्दै अख्तियारले पनि पारदर्शी हिसाबले बाँड्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि परिषद्ले ०७१ मा संघसंस्था अनुदानसम्बन्धी कार्य्विधि बनाएको थियो ।
