०५ फागुन २०७५,काठमाडौँ
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा शुक्रबार कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा छलफल भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमा ३३ सांसदले ८१ वटा विषयमा संशोधन हालेका थिए।
प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो तीन बजेका लागि डाकिएको थियो । बैठक भ्याउन जानुपर्ने भएकाले सांसदहरू विधेयक पारित गर्ने हतारोमा थिए । तर समिति सभापति शशि श्रेष्ठले छलफल निचोडमा र्पुयाउन सकिरहेकी थिइनन् ।
तीन घण्टा छलफल गर्दा समेत निचोडमा नपुगेपछि सांसदहरू बानेश्वरस्थित संसद भवनका लागि निस्कन थाले। नेमकिपा सांसद प्रेम सुवाल ‘प्रतिवेदन टुंगिएन’ भन्दै निस्किए ।
संसद बैठकमा सहभागी हुने भन्दै सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी र अमरेश कुमार सिंह पनि बैठकबाट बाहिरिए ।
तर समिति सभापति श्रेष्ठ पारित गराउनै पर्ने दबाबमा थिइन् । उनले प्रतिवेदन पारित गर्न बैठकमा प्रस्ताव गरिन् ।
तर के(के विषय टुंगिने भन्ने तय भएकै थिएन । सांसदहरूले के(के संशोधन हुने भयो भनेर सोधे । कांग्रेस सांसद देवेन्द्र कँडेलले पनि संशोधनमा प्रयोग हुने भाषाहरू सोधे । तर श्रेष्ठले ’पर्खनुस’ मात्र भनिरहिन् ।
उनले प्रतिवेदन संसद बैठकमा पेश गर्ने भन्दै सिंहदरबारको समिति बैठक टुंग्याउन खोजिन् । सांसदहरूले प्रतिवेदन हेर्न मागिरहे पनि पाएनन् ।
यसबीच संसदका कर्मचारी भने कानून आफू अनुकूल बनाउन चलखेलमा संलग्न भए । कर्मचारीहरूले संघीय संसद सेवाका कर्मचारीलाई निजामतीतर्फ प्रशासनमा जाने बाटो खुलाउन लागे ।
कर्मचारीहरूले विधेयकमा लेखे, ‘यस ऐनमा अन्यन्त्र जेसुकै लेखिएको भए पनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ ।’
जबकि, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उक्त प्रावधानमा असहमति जनाएका थिए । तर संसदका कर्मचारीले संसदीय समितिको छलफल बिनै संघको प्रशासन सेवामा जाने बाटो खुलाए।
बाटो खुलेसँगै अब संसदका कर्मचारीहरू निजामती सेवामा प्रवेश पाउनेछन् । उनीहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयमा जाने र जिल्लामा सिडिओ हुने बाटो खुलेको छ ।
संसदका कर्मचारीहरूले संघमा समायोजनमा जाने शब्द छिराउन खोजेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले असहमति जनाएका थिए । कानुन मन्त्रालयबाट छलफलमा सहभागी कर्मचारीले पनि सहमति जनाएनन् । तर संसदका कर्मचारीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा नभए विधेयक अगाडि नबढाउने अड्डि लिए ।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले विधेयकमा गर्न लागिएको प्रावधानबारे सभापति श्रेष्ठसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए । सभापति श्रेष्ठको पनि कर्मचारीहरूका सामुन्ने केही चलेन ।
‘संसदका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जान दिने सहमति भएको थियो’, छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संसद सचिवालयले लिस्ट दिने र ती कर्मचारीलाई समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीयमा जान दिनेमा सहमति थियो। तर उनीहरूले त संघको प्रशासनमा आउन आफैं कानुन बनाए ।’
कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असन्तुष्टिका बाबजुद संघीय संसदका कर्मचारीको स्वार्थ अनुकूल कानुन प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।
सुरूआतमा कर्मचारीले प्रतिवेदन आफू अनुकूल बनाएपछि श्रेष्ठ हस्ताक्षरै नगरी बानेश्वर पुगेकी थिइन् । पछि संसदका कर्मचारीले बानेश्वरै पुगेर श्रेष्ठलाई दबाब दिए ।
संसदका कर्मचारीको चलखेल सक्रिय भएपछि प्रतिस्थापन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदको शुक्रबारको पहिलो बैठकमा पेश हुन सकेन । दोश्रो बैठकमा मात्र सभापति श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेश गरिन् ।
