०८ फागुन २०७५, काठमाडौं
लामो समयपछि भएको स्थानीय सरकारको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि आम नागरिकले आफ्नो काम छिटो छरितो रुपमा पाउने आशा निराशामा परिणत हुने देखिएको छ । 
यसको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा धनकुटा जन्म भई हाल बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० निलोपुल छेउ बसोबास गर्दै आएका राजेश प्रसाद घिमिरेलाई लिन सकिन्छ। घिमिरेले १ तल्ले घर निर्माण गरी २०६५ असार १७ गते थप अढाई तलाको घर बनाउने स्वीकृति पाए। तर उनले समयमानै घर बनाउन सकेनन् । २०७१ असार २४ गते नक्सा पासको नविकरण गरेका घिमिरेले सो अवधिमा समेत घर निर्माण गर्न सकेनन् ।
धोबीखोला करिडोर निर्माणपछि अहिले खोला बग्ने भाग र दुबै छेउमा वाल समेत लगाईसकिएको अवस्थामा घर धनी घिमिरेले अहिले नक्सा अनुसारको घर बनाउने प्रयास गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने हरिभक्त श्रेष्ठले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका कार्यालयमा अदालतबाट भई आएको नक्सा, फैसला तथा धोबीखोला करिडोर सुधार आयोजनाको नक्सामा समेत परेको घरजग्गामा भईरहेको निर्माण कार्य रोक्का गरी यथास्थितिमा राखी भत्काई पाउँ भन्ने ब्यहोराको निवेदन २०७५ माघ २० गते दर्ता गरेको देखिन्छ ।
उक्त निवेदन उपर बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता पुण्य प्रसाद काफ्लेले प्रतिवादीलाई प्रतिवादको मौका दिनुपर्ने सर्वमान्य कानुनी सिद्धान्त हो । सो अनुसार प्रत्यर्थी राजेश घिमिरेलाई आफ्नो कुरा भन्ने प्रतिवाद गर्ने मौका हुन आउँछ । उच्च अदालत पाटनको २०७३ फागुन ४ को फैसलाबाट पर्खाल भत्काउने सम्बन्धमा प्राधिकरणको लिखित जवाफमा उल्लेखित ब्यहोरा प्राधिकरणबाटै हुने उल्लेख भई रिट खारेज भएको अवस्था हुँदा घर निर्माण भएपनि प्राधिकरणले आवश्यक कारवाही गर्ने नै हुँदा निर्माण रोक्का तर्फ यस नगरपालिकाबाट नक्सा पास भए/ नभएको, स्वीकृति लिए/नलिएको हेरी रोक्का गर्ने/नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न रायका साथ यो प्रतिवेदन पेश गर्दछु भनी २०७५ माघ २३ गतेको कानुनी रायलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्राविधिक शाखालाई प्रतिवेदन पेश गर्न भनी तोक लगाएकोमा प्राविधिकले स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा घर रोक्का राख्ने आदेश दिने अधिकार नै नभएको ओभरसीयर पदमा कार्यरत कर्मचारीले निवेदकको माग बमोजिम घर रोक्का राखी वडा कार्यालयलाई बोधार्थ दिने भन्ने व्यहोराको रोक्काको आदेश दिएको देखिन्छ। यस प्रकारको आदेश दिने अधिकार नगरपालिका प्रमुखले मात्र गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान हुँदा हुँदै २०७५ माघ २४ गते बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप पौडेलले प्राविधिक चेकजाँच गर्दा मापदण्ड विपरित रहेको भनी उजुरी परेकोमा सो निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गरी उक्त भवनको निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी कागजात सहित यस कार्यालयमा ३ दिन भित्र उपस्थित हुनका लागि जानकारी गरार्ईन्छ भनी नगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकारले दिएको रायलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरी एकपक्षीय निर्यण गरेको देखिन्छ।
लगत्तै २०७५ माघ २५ गते घरधनी घिमिरेले निर्माण कार्य सुचारु गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनमा धोबीखोला करिडोर परेको भनी उजुरी प्राप्त भएकोले निर्माण कार्य तत्काल स्थगित गरी उक्त भवनको निर्माण स्वीकृति सम्बन्धी कागजात सहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन भनी प्राप्त भएकोले यसै पत्रसाथ निर्माण स्वीकृतिको इजाजत पत्र र काठमाडौं उपत्यका जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रानुसार नौ मिटर ट्रयाक खोलीसकेको भनी प्राविधिक प्रतिवेदन पनि दिएको हुँदा निर्माण कार्य सुचारु गर्न अनुमति दिनुहुन अनुरोध छ भनी संलग्न कागजातहरु पेश गरेपछि पनि पुनः बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले प्राविधिक खटाई करिडोर र घरको मापदण्ड चेकजाँचको आदेश दिएको देखिन्छ ।
२०७५ फागुन २ गते बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका ईन्जिनियर दीपक भण्डारी र अमिन राजकुमार श्रेष्ठले स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा उक्त कित्ताको पश्चिम तर्फ धोबीखोलाको करिडोर नौ मिटर निर्माण भईसकेको उक्त करिडोरको बाउन्ड्री वाल समेत लगाई सकेको देखिन्छ भनी घरधनी राजेश घिमिरेकै पक्षमा प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ ।
स्थलगत प्रतिवेदनमा जग्गा, नक्शा, बाटोको भाग क्लिएर भएको बुझेपछि नगरप्रमुखको मौखिक सल्लाह अनुसार नक्साको म्याद सकिएकोले नयाँ प्रक्रिया अनुसार नक्शा बनाउन दिएको सुझावलाई घिमिरेले स्वीकार गर्दै सबै प्रक्रिया पुर्याएको देखिन्छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार घरको नक्सा निर्माण गरी कानुन अनुसार नगरपालिकाले अढाई तल्लाको राजश्व समेत बुझेको देखिन्छ।
घिमिरेको सँधियार/ छिमेकी वा सरोकार समेत नभएको धोवीखोला पारीको असम्बन्धित व्यक्ति हरिभक्त श्रेष्ठले दिएको पहिलो निवेदन अनुसार घिमिरेले सबै प्रक्रिया पुरा गरी सक्दा समेत श्रेष्ठले २०७५ फागुन ७ गते अर्को निवेदन हाली नक्शा पासको प्रक्रिया रोक्न दिएको निवेदन अनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व समेत बुझाएका घिमिरेको नक्शा पासको प्रक्रिया समेत कर्मचारीको मिलेमत्तोमा रोकिएको देखिन्छ।
बिना आधार कसैलाई मन लाग्यो भन्दैमा असम्बन्धित व्यक्तिले एक पछि अर्को निवेदन दिँदै जाने र सिंगो नगरपालिका उही व्यक्तिको पछि लाग्ने, तत्काल एक्सन लिने तर कानुनी र प्राविधिक रुपमा सहि हुँदा हुँदै पनि सम्बन्धित निकाय धोवीखोला करिडोरले चेकजाँच गरी दिएको प्रतिवेदन र नगरपालिकाकै प्राविधिकले समेत दिएको प्रतिवेदन अनुसार घिमिरेलाई न्याय दिनुपर्नेमा त्यसो भएको देखिएन।
विशिष्ट राष्ट्र सेवक कर्मचारी रहेका घिमिरेले आफ्नो घर निर्माणको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा समेत १५ दिन देखि कर्मचारीले अनावश्यक दु:ख दिईरहेको गुनासो गर्छन। निर्णय प्रक्रिया हेर्दा नगरप्रमुखले दिन सक्ने आदेशलाई कर्मचारीले नै दिएको देखिन्छ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकारले दिएको कानुनी रायलाई समेत न्याय प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको देखिदैन। कानुनी सल्लाहकारको राय समेत वेवास्ता गरी निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई नगरपालिकाले कुनै कारवाही नगर्नु अर्को अचम्मको विषय बनेको छ। आफ्नो कुनै गल्ति नभएपनि विपक्षीले दिएको आधारहीन निवेदनलाई आधारमानी कर्मचारीले गरेको निर्णयले जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रभावकारी नभएको घिमिरेको दुखेसो छ। करिडोर निर्माणले गति लिएको छ। निलोपुल सम्म राखिँदै आएको ढल विस्तारको कार्यले यदि उनले २ दिन भित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने हो भने करिडोरको बाटोमा राखिएको लाखौँको बालुवा र गिट्टी काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ।
एक दिन ढिलो हुँदा एउटा नागरिकलाई पर्ने नोक्सानी प्रति कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संवेदनशीलता रत्तिभर नदेखिएको दुखेसो घिमिरेले गरेका छन्। उच्च पदस्थ व्यक्तिले समेत १ दिनमा हुने काम १५ दिनमा समेत गर्न सक्दैन भने सर्वसाधारण नागरिकले सोहि प्रकृतिका कामलाई कत्ति महिना विताउन बाध्य छन्। यो विषयमा नगरपालिकाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सल्लाहकारले समयमा नै विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। 
यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिप पौडेल भन्छन्, ‘न्यायिक समितिमा गएको मुद्दामा न्यायिक समितिले निर्णय गर्ने हो र त्यस आदेशको पालना नगरपालिकाले गर्ने हो । घर निर्माण रोक्का र फुकुवा गर्ने अधिकार पनि कानुन बमोजिम नगरप्रमुखलाई नै रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ मौखिक रुपमा पौडेलले रोक्का गर्ने आदेश दिने व्यक्ति नगरप्रमुख भनेपनि उनी आफ़ैले अनाधिकृत जुनियर कर्मचारी ओभरसियरले दिएको आदेशलाई पालना गरेको देखिन्छ।
नगरपालिकाका प्रमुखसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा घर बिदामा रहेकोले तत्काल केही भन्न नसक्ने बताउँछन् । नगरपालिकाका प्रमुख सल्लाहकार सुन्दर पुर्कुटी बहालवाला विशिष्ट कर्मचारीले समेत यसरी अनावश्यक दुःख पाउँछन् भने आम नागरिकको अवस्था अझ दर्दनाक भएको अनुमान सहित दुःख व्यक्त गर्दछन् ।
नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास सम्बन्धी सल्लाहकार मिठाराम अधिकारी जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा साहसिक निर्णय नगरेको कारण आम नागरिकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न वाध्य भएको धारणा राख्छन्।
नगरपालिकाका खानेपानी ब्यवस्था तथा खेलकुद विकास सल्लाहकार रविन अधिकारी कानुनी अधिकार भन्दा बाहिर गएर कर्मचारीले गरेको निर्णयले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम गरेकोे बताउँदै यस प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिन जननिर्वाचितले सचेत बन्नु जरुरी भै सकेको बताउँछन् ।
