०९ फागुन २०७५, काठमाडौँ
अमेरिका, क्यानडासहित केही युरोपेली मुलुकमा गाँजाको वैधानिक प्रयोग खुला भइरहेका बेला नेपालमा पनि पहिलोपटक यो विषयले संसदमा प्रवेश पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबार बैठकमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विरोध खतिवडाले यसबारे कुरा उठाएका हुन् ।
बैठकमा बोल्न दिइएको तीन मिनेट समयमा सांसद खतिवडाले विदेशमा धमाधम गाँजा खुला भइरहेका बेला नेपालले समयमै यसबारे पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
संसद गफ गर्ने थलो होइन । झन् गजेँडीको गफ गर्ने थलो हुँदै होइन । यसका बाबजुद म गाँजाबारे बोल्दैछु,’ बैठकमा उनले भने ।
पूर्वीय सभ्यतामा पूर्खौंदेखि औषधि र तरकारीका रूपमा गाँजा प्रयोग हुँदै आएको चर्चा गर्दै उनले भने यही आधारमा गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो माग होइन ।
मेरो माग यो हो, हामी गाँजालाई लागुऔषधको सूचीमा राख्ने सन्धिमा बाँधिएका छौं । हामीजस्तै सन्धिमा बाँधिएका अमेरिका, क्यानडा, ओसियाना मुलुक र हालै थाइल्यान्डमा गाँजा खेतीले मान्यता पाइसकेको छ ।
नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजा निषेध गरेको छ ।
ऐनले गाँजासहित भाङ, गाँजा मूलका जुनसुकै बोट, पात, फूलका साथै बोटबाट आउने चोप, खोटो र चरेसलाई लागुऔषध किटान गरेको छ । यी चिज मिसाएर बनाइने औषधि पनि लागुऔषधकै श्रेणीमा पर्छन् ।
नेपाल ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोिटक ड्रग्स १९६१’ को हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हो । राष्ट्रसंघको ‘नार्कोिटक्स कन्ट्रोल बोर्ड’ ले पनि गाँजालाई हिरोइनजस्तै कडा लागुऔषधको दर्जामा राखेको छ ।
नेपालजस्तै अन्य हस्ताक्षरकर्ता देशले गाँजा खुला गरेर आय गरिरहँदा हामी भने पछि परेको सांसद खतिवडाको भनाई छ ।
नेपालले वैधानिक रूपमा गाँजा खुला गर्ने हो भने आन्तरिक ऐन संशोधन गरेर मात्र पुग्दैन । अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धिको प्रावधानबाट छुट्कारा पाउन राष्ट्रसंघीय नार्र्कोिटक्स बोर्डमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
नार्र्कोिटक्स महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुक दुईथरी छन् । एकथरीले सबै सर्त नमान्ने वा गाँजाजन्य औषधि बनाउने छुटसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालसहित केहीले भने सबै सर्त कबुलेका छन् ।
महासन्धिबाट औपचारिक रूपले छुट्कारा नपाएसम्म नेपालले गाँजाजन्य औषधिसमेत खुला गर्न पाउँदैन । अन्यथा, लागुऔषध नियन्त्रण क्षेत्रमा कालोसूचीमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
गाँजाको औषधिजन्य गुण वैज्ञानिक रूपले पुष्टि भइसकेकाले यो महासन्धि नै लचिलो बनाउनुपर्ने अन्तर्रा्ष्ट्रिय बहस छ ।
नार्र्कोिटक्स सन्धिमा आबद्ध देशले जुन विधिबाट गाँजाको वैधानिक उत्पादन, प्रयोग र बेचबिखन गरिरहेका छन् नेपालले त्यही विधि प्रयोग गरेर गाँजालाई वैधानिक मान्यता दिनुपर्नेमा सांसद खतिवडाले जोड दिए ।
के हामी धनी भएर हो गाँजा खेती र व्यापार नगरेको? कि हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय बलियो भएर हो? कि नेपाल यस्ता खत्र्याकखुत्रुक कुरामा अल्झिन नचाहेर हो? उनले बैठकमा प्रश्न गरे, होइन भने सम्पन्न मुलुकहरू गाँजा खेती र व्यापारमा लागिरहेका बेला हामीले वैध ढाँचा दिएर आम्दानी गर्दा के हुन्छ? गाँजा खेती गरेकै कारण हाम्रा किसानहरू किन जेल जानुपर्ने? यस्तो किन?
मकवानपुर (२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्र्वािचत सांसद खतिवडाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको उदाहरण पनि दिए ।
वैधानिक रूपमा गाँजा खेती खुला गरे किसानलाई हातमुख जोर्न आम्दानी हुने र औषधिमा अनुसन्धान गर्न सकिने भन्दै उनले सरकारले तुरून्त यसमा प्रवेश गरेर मान्यता दिनुपर्ने बताईएका छन् ।
