१३ फागुन २०७५, काठमाडौं
कुख्यात अपराधी ठहरिएका फ्रान्सेली नागरिक चाल्र्स गुरुमुख शोभराजको मुद्दामा ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा दिने वा जेलमै राख्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिँदै सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
शोभराजलाई ज्येष्ठ नागरिक छुट सुविधा दिन मिल्ने हो वा होइन भनी तीन महिनाभित्र सरकारले निर्णय दिनुपर्ने परमादेशमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शोभराजको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न परमादेश दिएको हो ।
जेष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को १२ (१) (ख) र कारागार नियमावलीमा टेकी उनी आफूलाई थुनामुक्त गरिदिन परमादेश मागेका थिए । जेष्ठ नागरिक ऐनमा सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा ७० वर्ष पूरा भई ७५ ननाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म कैद छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
