१५ फागुन २०७५, काठमाडौं
सरकारी निकायले फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकेदारहरुले रजाइँ गरेका छन् । आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
ठेकेदारले यही मोबिलाइजेसनबापत राज्यको २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट सन्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे केही दिनअघि अध्ययनले ठेकेदारले कामै सुरु नगरिकन राज्यको अबौँ रुपैयाँमा रजाइँ गरेको देखाएको हो ।
