२१ फागुन २०७५, काठमाडौं
मुलुकको सुरक्षाका लागि नाकाबन्दी मुख्य खतरा भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले त्यसलाई रोक्न भएसम्मका उपाय अबलम्बनको नीति अख्तियार गर्ने भएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा घनश्याम खडकाले लेखेका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ’राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ प्रतिवेदनमा भारतले २०७२ मा लगाएको नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थिति र त्यसले सिर्जना गरेको नेपालीको चेतनालाई आधार बनाएर आउने दिनमा मुलुकको सुरक्षा लागि अपनाउनु पर्ने उपाय उल्लेख गरिएको स्रोतले जनायो ।
राष्ट्रिय सुरक्षालाई सीमा–सुरक्षामा मात्रै सीमित नगरी जनताको सुरक्षा, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने उल्लेख छ । भारतीय नाकाबन्दीले आम उपभोग्य सामान अभाव हुँदा जनता चौतर्फी रुपमा प्रताडित भएका थिए । समस्या समाधान गर्न नसक्दा लोकतन्त्रमा आघात पुगेको सुरक्षा नीति परिमार्जन समितिको विश्लेषण छ ।
गत असोज १ गते प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकले ’राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
