२४ फागुन २०७५, काठमाडौँ
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकले कम्पनीमार्फत सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ संसोधन गर्ने विधेयक पारित गरेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा हिमाल लम्सालले लेखेका छन् ।
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको संसोधन विधेयकमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत कम्पनीमा दर्ता हुने प्राइभेट कम्पनीको सेयर संख्या १ सय १ जनाबाट बढाएर असीमित हुने व्यवस्था गरेसँगै यातायात क्षेत्रका संगठित कम्पनीले फेरि शक्तिशाली सिन्डिकेट ब्युताउने सम्भावना बढेको छ ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकले यातायात क्षेत्रमा कायमै रहेको सिन्डिकेटलाई उल्टै मद्दत पुग्ने व्यवस्था राखिएकाले सिन्डिकेट कायमै हुने देखिन्छ ।
