२८ फागुन २०७५, काठमाडौं
सरकारीले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने तयारी गरिरहे पनि आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिको एकीकृत विवरण भने राख्न नसकेको पाइएको छ । छुट्टाछुट्टै निकायले अभिलेख राख्ने गरे पनि एकीकृत सम्पत्ति विवरण राख्नेबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको विवरण बारे सरकार बेखबर जस्तै देखिएको छ ।
हालसम्म नेपाल ट्रष्टको कार्यालय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन विभाग तथा विभिन्न समिति र मातहतका मन्त्रालयले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण राख्दै आएका छन् । मुलुक संघीयतामा गइसकेको स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेका बेला सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति के कति भन्ने विषयमा भने सरकार अझै अन्यौलमा छ ।
सबैजसो सरकारी निकायले आफू मातहतको सार्वजनिक निकायको सम्पत्तिको विवरण बुझाउन नसकेपछि सरकारलाई सरकारी निकायमै सम्पत्ति विवरण खोज्न कठिन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न सरकारी निकायले आफ्ना मातहतको सकारी सम्पत्ति भोग चलन गर्दै आएका छन् यद्यपि कुन निकायसँग कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ र तिनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा भने कुनै पनि सरकारी निकाय स्पष्ट छैन । यो समाचार निरु अर्यालले कारोबार दैनिकमा लेखेकी छन् ।
