धनकुटाको पाख्रिबासदेखी भोजपुरको घाडेटारसम्म सडक कालोपत्रे हुने

२९ फागुन २०७५, काठमाडौँ
धनकुटाको पाख्रिबासदेखी मुगा हुँदै भोजपुरको घाडेटारसम्म पुग्ने १९ किलोमिटर सडक चालु आर्थिक वर्षदेखि कालोपत्रे हुने भएको छ ।

धनकुटाका प्रतिनिधिसभा सांसद् राजेन्द्रकुमार राईले आफ्नो पहलमा सञ्चालन भएका बजेट तथा कार्यक्रमको पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजानिक गराउने क्रममा सोमबार यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले पाख्रिबासदेखि मुगा हुँदै भोजपुरको घोडेटारसम्म जाने मोटरबाटो निर्माणका लागि ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सफल भएको बताए ।

राईले चालु आवदेखि सडक कालपत्रे गर्ने कार्य शुरु गर्न यो वर्ष २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र फागुन ३ गते टेण्डरसमेत आह्वान भइसकेको बताए । त्यस्तै पाख्रिबास, फलाँटे, भोजपुर सदरमुकामसम्मको ९ किलोमिटर सडकको लागि १ करोड, हिले–छिन्ताङ्ग–त्रिवेणी उदयपुर सडक ३२ किलोमिटर सडकको लागी आव ०७४/०७५ मै डिपिआर चालु आवमा २ करोड रकम विनियोजन भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै हिले खाल्सा छिन्ताङ्ग पिप्लेडाँडा हुँदै लामीबगर भोजपुर, नेवारेगाउँ सडक १ करोड, जितपुर मूर्तिढुङ्गा हुँदै सिधुवा सडकको लागी १ करोड, भेडेटार–रविराँके १ सय १ किलोमिटर सडक कालपत्रे गर्नको लागि ३ अर्ब ६५ करोड, भेडेटार बुधबारे ४३ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि १ अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजन भै ठेक्का व्यवस्थापन भइरहेको बताइएको छ ।

यता तमोर करिडोर वराहक्षेत्र–मुलघाट, माझीटार, दोभान–गणेशचोकसम्म १ सय २८ किलोमिटर सडकलाई ६ अर्ब १८ करोडमा ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य भइरहेको पनि जानकारी सांसद् राईले दिए । चतरा–लेगुवाघाट ४७ किलोमिटर सडकको डीपीआर भइरहेको, जोगमुनी किमाथाङ्काको ३ सय २० किलोमिटर सडकमध्ये धनकुटा जिल्लाको क्षेत्रभित्र पर्ने कोशी राजमार्गको भेडेटार, धनकुटा, हिले लेगुवा हुँदै केवाखोलासम्म ८५ किलोमिटर सडक बन्ने निश्चित भएको बताइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सडक, शिक्षा, भवन तथा आवास, पर्यटन, खेलकुद, सिंचाइ, कृषि, ग्रामीण उद्यम तथा विपे्रषण आयोजना समृद्धि, वातावरण, विद्युत्, उद्योग, पुलहरू, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान, शहीद तथा राजबन्दी परिवार र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद विकास कोष)  आदिबारे सांसद् राईले जानकारी गराएका थिए । उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय संसद्को सदस्यलाई प्राप्त भएको ४ करोड रुपैयाँ जिल्लाको ७ वटै स्थानीय तहको सडक, सामुदायिक विद्यालय, पर्यटन र सामुदायिक भवन बनाउन खर्च भइरहेको बताए ।