३० फागुन २०७५, काठमाडौं
छानबिन समितिले अस्ट्रेलियाको इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी (एआईबीटी) मा अलपत्र विद्यार्थीको विवरण नदिने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
दर्ता नै नभएको कलेजमा विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्शदाताहरूले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिलाई विवरण उपलब्ध नगराएका हुन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन् ।
मन्त्रालयमा दर्ता १ हजार ४ सय ७३ कन्सल्टेन्सीमध्ये २ सय ७५ वटाले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अरू सम्पर्कमै आएनन् । तत्कालीन सहसचिव देवकुमारी गुरागाईं संयोजकत्वको चार सदस्यीय समितिले एआईबीटीमा अलपत्र विद्यार्थीको समस्या पत्ता लगाउन र समाधान गर्न फागुन १४ गते सार्वजनिक सूचना गरी विवरण मागेको थियो । सरकारी निकायसँग विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको यकिन तथ्यांक छैन ।
कन्सल्टेन्सीहरूले विवरण उपलब्ध नगराएपछि समितिले ‘अनुमानका भरमा’ प्रतिवेदन बुझाएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा विवरण पेस नगर्ने कन्सल्टेन्सीसँग स्पष्टीकरण मागी नियमानुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले कार्यान्वयनका लागि शिक्षा सचिव खगराज बराललाई पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
