दलितको सपना ‘आकाशको फल आँखातरी मर’

०२ चैत २०७५, काठमाडौँ

सरकारले भूमिहीन दलितका लागि एकपटक जमीन उपलब्ध गराउने कानून पारित गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले उनीहरुका लागि सो कानून ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ जस्तै भएको छ ।

संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘भूमिसम्बन्धी (सातौं) संशोधन) ऐन, २०७५’ मा भूमिहीन दलितलाई एकपटक तोकिएबमोजिम जमीन उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सङ्घीय संसदले पहिलो पटक संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम सो ऐन पारित गरेको थियो ।

नामसारी र अंशबण्डाबाहेक अरु कसैलाई हक हस्ताणतरण गर्न नपाइने गरी सो ऐन पारित भएको थियो । सो ऐन बनेको तीन वर्षभित्र भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (रादने) को तथ्याङ्कअनुसार मुलुकभर १५ लाख भूमिहीनमध्ये १० लाख दलित छन् । सरकारले सबै प्रकारका सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न हालसम्म १२ सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न एक आयोग गठन गरिसकेको छ ।

रादनेका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले छिटोभन्दा छिटो वास्तविक भूमिहीन दलित पहिचान गरी जमीन उपलब्ध नगराए आन्दोलनमा उत्रने बताउनुहुन्छ ।

“भूमिसम्बन्धी (सातौं) संशोधन) ऐन, २०७५’ भदौ ३० र ३१ मा संसद्को दुवै सदनले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । ऐन पारित भएको छ महीना नाघिसक्दासमेत सरकारले कुनै समिति वा कार्यदल गठन नगर्नाले दलित समुदाय आक्रोशित भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले राससलाई बताउनुभयो ।

नेपालमा कृषि मजदूर, भूमिहीन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । गणनामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा निर्भर रहेकामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेको जनाएको छ । बयालिस ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि पेशा अपनाउन नपाएको उल्लेख छ ।

दलित अगुवा मीठाराम विश्वकर्माले सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने अठोट व्यक्त गरे पनि दलितका लागि जमीन नहुँदा कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता बढेको जानकारी दिनुभयो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । दश लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो छ । राज्यसँग खेती गर्न मिल्ने बगर, पर्ति र सार्वजनिक जमीन सुरक्षित भए पनि भूमिहीन दलितलाई जग्गा वितरण गरिएको छैन । हाल खेती गर्न मिल्ने तर खेती नगरिएको जग्गा दुई लाख ६२ हजार हेक्टर छ ।

विसं २०६८ मा भएको राष्ट्रिय कृषि गणना गणनाले नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेको जनाएको छ । धान र गहुँमा छ मकैमा १२, कोदोमा १९, जौमा ३५, फापरमा ४०, दलहनमा २१ र तोरीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन ह्रास हुँदै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

सो गणनाले एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ । प्रत्यक्ष कृषि परिवारको चलनमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार हेक्टर छ । सो अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर र युवाजनशक्तिको विदेश पलायनले मुलुकको समग्र कृषिमा दुइ गुणा परनिर्भरता बढेको भनाइ विज्ञको थियो ।

जमीनलाई उपयोगमा ल्याउन नीति निर्माताले नियम र कार्यविधि बनाएका छन् । नियम र कार्यविधि बनाइँदैमा उत्पादन बढ्दो रहेनछ । हाल देशमा फलफूल तरकारी, माछा र मासुबाहेक प्रतिमहीना रु दुई अर्बको खाद्यान्न आयात भएको बताइएको छ ।

भूमिहीन मधेशी दलित रसलाल रामले–सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर खेतीयोग्य जमीन छ । गाँउबाट मानिस शहर झरेका छन् । गाउँमा खेतीयोग्य जमीन बाँझै छ । शहरका खेतीयोग्य जमीन टुक्राटुक्रा गरी घडेरीका रुपमा बिक्री वितरण भइरहेका छन् । सरकार नीति बनाउँछ तर कार्यान्वयन नगर्ने ती विज्ञले गुनासो थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लािग सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले आगामी पाँच वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्षेपण सहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अघि सारिएको छ । सो परियोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनका अवधारणबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि काम गर्ने दलित समुदायसंग जमीन छैन ।