०४ चैत २०७५, काठमाडौं
विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताले निवेदन दिएमा अब सात दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विदेशी लगानी तथा प्रंविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले यसअघि १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सात दिनमा झारेको हो । सरकारले मूल विधेयकमा लगानीका लागि प्राप्त निवेदनमा १५ दिनभित्र निर्णय दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट पारितको तयारी भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अवरोधका कारण पेस हुन सकेन । चैत १५ र १६ गतेका लागि प्रस्तावित लगानी सम्मेलन अघि नै संसद्का दुबै सदनबाट विधेयक पारित गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।