०५ चैत २०७५, काठमाडौं
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको चुरे संरक्षण आयोजना विवादमै अल्झिएको छ । चुरेको संरक्षणको जिम्मा कस्ले लिने भन्ने विषयमा विवाद भएको हो । चुरे क्षेत्रको संरक्षण स्थानीयवासी र सामुदायिक वनले गर्न पाउनु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । तर सरकारले चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक परेको ठाउँमा सेना परिचालन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सेनाको परिचालन नगरी नै चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिने दावी गर्दै आएको छ । यता, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले भने चुरेको सबै क्षेत्रमा स्थानीयवासी र समुदायले मात्रै संरक्षण गर्न नसक्ने बताएको छ ।
सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएर चुरे जोगाउने चर्चा आईरहेकोमा चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालन गरि सर्वसाधारणलाई वनमा प्रवेश गर्नै मिल्दैन भन्नु गलत रहेको महसंघको अध्यक्षले बताईन् । सरकारले गठन गरेको चुरे संरक्षण विकास समिति निस्क्रिय रहेको उनको भनाई छ । पाठकले सेनाको प्रयोग गरेर चुरेको संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नु सरकार भ्रममा रहेको बताईन् । सम्बन्धित स्थानकै समुदाय, उपभोक्ता तथा किसानबाट नै चुरेको संरक्षण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
चुरेको वृहत योजना बनाएर स्थानीयलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘चुरे क्षेत्रका सबै ठाउँ संवेदनशील छैन । संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान गरी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । सबै ठाउँको बस्ती उठाउँन हुँदैन ।’ उनले भनिन् ।
चुरे क्षेत्रमा सेना परिचालन गरेर, वनका कर्मचारीहरु गएर संरक्षण सम्भव नहुने उनको तर्क छ । उनले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘वनबाट सम्वृद्धिको कल्पना गर्ने, वनमा मान्छे छिर्न नदिने ?’
चुरे क्षेत्रमा बस्ती बसाउँनै हुन्न, संरक्षणको पूरा अधिकार जनतामा दिनु हुँदैन भन्नु गलत रहेको उनको ठम्याई छ । उनले जनता संरक्षणकर्ता र वन व्यवस्थापक पनि हुन सक्ने बताइन् ।
‘समुदायले मात्रै चुरेको संरक्षण गर्न सक्दैन’
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले स्थानीय जनताले मात्रै चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न नसक्ने बताएको छ । समितिका सदस्य विदुर भारतीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि स्थानीयले मात्रै संरक्षण गर्न नसक्ने दावी गरे ।
उनले चुरे संरक्षणका लागि आफूहरु निरन्तर लागि परेको प्रष्ट पारे । भारतीले बाहिर हल्ला फैलिए जस्तो चुरे क्षेत्रको सबै ठाउँमा सेना परिचालन नगर्ने बताए । ‘चुरे क्षेत्रको सबै ठाउँमा सेना परिचालन गर्ने कुरा गरिएको छैन, आवश्यक ठाउँमा मात्रै सेना परिचालन गर्ने हो’, उनले भने ।
चुरे क्षेत्रका केही अति संवेदनशील क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्न लागेको हो । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा चुरे संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको नेतृत्वबिना चुरेको संरक्षण सम्भव नै छैन ।’ भारतीले कुनै सामुदायिक संस्थाले चाहेर मात्रै एक्लै चुरे संरक्षण गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।
के भन्छन् भूगोलविद ?
युवा भुगोलविद वसन्त न्यौपानेले चुरे समस्याको मुख्य विन्दुमा अहिलेसम्म कोही नपुगेको बताउँछन् । उनले चुरेको सतही कुरामा मात्रै केन्द्रित भएको बताए । विश्वकै कान्छो पहाडको रुपमा चिनिने चुरे पहाड एकदमै कमजोर भू–संरचना हो । उनी भन्छन्, ‘चुरे पहाड अति नै संवेदनशील छ, यसलाई जोगाउने प्रभावकारी माध्यम भनेको पहिरो जान नदिनु हो ।’ पहिरो रोक्नको लागि जनता र सरकर दुवैले मिलेर पहल गर्नु पर्ने उहाको तर्क रहेको छ ।
अति संवेदनशील भू–भाग कहाँ–कहाँ छन्, त्यसको निक्र्यौल गर्नुपर्नेमा न्यौपानेले जोड दिए । ‘ढुङ्गा गिट्टी निकाल्नै नहुने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘कुन ठाउँबाट निकाल्न मिल्छ, अनुशन्धान गर्नु जरुरी छ ।’ तर जथाभावी अनियन्त्रित रुपमा भैरहेको चुरेको दोहन भने रोक्न पर्दछ ।
उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि अनुमति पाएका सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको बताए । उनिहरु धेरै जसो कागजी मात्र भए कामकाजी कोहि हुन सकेनन ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण पछिल्लो समय निकै चुनौतीको विषय बनेको छ । अवैज्ञानिक भू–उपयोग, नदी कटान, वन अतिक्रमण लगायतका कारण मरुभूमीमा परिणत हुने त्रासमा छ । चुरे संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियान सञ्चालन गरिए पनि चुरेको दोहन नियन्त्रण गर्न नसकेको अवस्था छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको यो क्षेत्र संरक्षणको लागि सरकारले विशेष पहल गरिरहेको बताएपनि खासै प्रभावकारी भने देखिँदैन ।
