१४ चैत २०७५, काठमाडौं
कैदीबन्दीका लागि सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सञ्चालनसम्वन्धी निर्णय भएको झन्डै छ वर्ष पुग्नैलाग्दा पनि ऐनअनुरुपको नियमावली तथा पूर्वाधार बन्न नसक्दा खुला कारागार अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा देवबहादुर कुँवरले लेखेका छन् ।
कारागार व्यवस्थासम्वन्धी ऐन २०६६ ले समुदायमा सेवा गर्न चाहने कैदी बन्दीहरूलाई लक्ष्यित गरी खुला कारगार सेवाको अवधारणा ल्याइएको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले २०७० मा ‘खुला कारागार सञ्चालन’ सम्वन्धी निर्णय गरी बजेट पनि विनियोजन गरेको थियो ।
तर, ऐनमा व्यवस्था भए पनि सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सम्वन्धी छुट्टै नियमावली र त्यस अनुसारको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा खुला कारागार समयमै कार्यान्वयन हुन नसकेको कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीले बताए ।
‘सामुदायिक सेवा तथा खुला कारागार सञ्चालनका लागि बाँकेको गहनापुरमा सुविधायुक्त कारागार र कार्यालय निर्माणको काम भइरहेको छ’ उनले थपे, ‘‘सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउन सकिने छ । गहनापुरमा प्रशासनिक कार्यालय, सुरक्षाकर्मीका लागि आवास गृह र महिला–पुरुष कैदीबन्दीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थित बासस्थान भवनहरु निर्माण हँुदैछन् ।’’
