१५ चैत २०७५, काठमाडौं
नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन २०७५ चैत १६ मा हुँदैछ । २ कार्यकाल आफैंभित्रको घातप्रतिघातका कारण बारको नेतृत्वबाट बन्चित भएको प्रगतिशील समूह यो पटक विशेष तयारीका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । प्रगतिशील, पेशागत तथा समावेशी समूहले बरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा समावेशी र सन्तुलित टीमलाई अगाडि सारेको छ ।
अध्यक्षका उम्मेदवार चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिवका उम्मेदवार सुरेन्द्र थापाको पेशागत पृष्ठभूमि ?
कानुन ब्यवसायी माझमा मूर्धन्य र आदर्शका रुपमा लिइने शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको ल फर्मबाट कानुन ब्यवसायमा प्रवेश गरेका चण्डेश्वर श्रेष्ठ आम कानुन ब्यवसायीबीचमा लोकप्रिय मानिन्छन् । उनी २०६३ को अन्तरिम संविधानका मस्यौदाकार पनि हुन् ।
महासचिवमा प्रगतिशील प्यानलले उम्मेदवार बनाएका सुरेन्द्र थापा सर्वोच्च बारको सदस्य र सचिव भइसकेका छन् । उनी कानुन ब्यवसायीबीचमा लोकप्रिय मानिन्छन् । बारको नेतृत्वका लागि प्रगतिशील समूहले समावेशी र सन्तुलित टीमलाई मैदानमा उतारेको छ । मधेशवादी दलहरु राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई पनि प्रगतिशील समूहले समेटेको छ ।
२ कार्यकाल बार एशोसिएसनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसनिकट डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनले बृहत् लोकतान्त्रिक समूहका नाममा सुनिल पोखरेललाई अध्यक्षमा अगाडि सारेको छ । तर बृहत् भनिए पनि उक्त मोर्चामा कांग्रेस एक्लै छ । २ नम्बर प्रदेशका उपाध्यक्षमा खडा गरिएका सुधिरकुमार कर्ण डीएलएमै आवद्ध भए पनि उनलाई मधेशी दलनिकट भनेर कांग्रेस निकट समूहले प्रचार गरेको छ ।
२०६२-०६३ को आन्दोलनमा बारको सचिवका रुपमा शम्भु थापासँगै आन्दोलनमा भिडेका माधव बाँस्कोटा र यदु खनाल जस्ता बरिष्ट कानुन ब्यवसायीलाई पाखा लगाउँदै एक कार्यकालअघिका महासचिव पोखरेललाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएकोमा डीएलएमा चरम असन्तुष्टी छ ।
डीएलएले गठन गरेको उम्मेदवार सिफारिस समितिका बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बाँस्कोटालाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेका थिए । तर उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, बारका वर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र डीएलएका अध्यक्ष योगेन्द्र अधिकारीले पार्टीबाट निर्णय गराएर पोखरेललाई उम्मेदवार बनाएपछि लोकतान्त्रिक समूहमा असन्तुष्टी छ । उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने तिनै हुन्, जसले विवादित र भ्रष्ट पृष्ठभूमिका ब्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरी न्यायालयलाइ भ्रष्टाचारको दलदलमा पुर्याए ।
तिनै न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको आहालमा पुर्याउनेहरु नै लोकतान्त्रिक समूहको उम्मेदवार चयनमा हावी भएका छन् । कांग्रेस नेतृत्वको बार एशोसिएसनको नेतृत्वले प्रहरीको आइजीपी नियुक्तिको बारेमा आफूअनुकूल फैसला नगरेका कारण प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा चुँसम्म बोलेन ।
बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउँदा त्यसविरुद्ध संघर्षको ऐलान हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिन्छ भन्ने आशा धेरै कानुन ब्यवसायीले गरेका थिए । तर बार एशोसिएसनले त्यो आशा विपरीत महाभियोगको पक्ष विपक्षमा एक शब्द पनि नबोल्न ह्वीप जारी गरी कानुन ब्यवसायीलाई अंकुश लगाएको थियो । त्यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुँदा चुँ नबोल्ने कांग्रेस नेतृत्वको बारको इतिहास ताजै छ । तर अहिले डीएलएका नेताहरु न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भनेर दुनियाँलाई भ्रमित पार्ने काम गर्दैछन् ।
कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा गरेको त्रुटीका कारण दामोदर शर्माका पालादेखि न्यायालय भ्रष्टाचारका कारण बदनाम हुँदैआएको छ । पछिल्लो कालखण्डलाई बिर्सेर न्यायालय शुद्धिकरण गर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सुरु गरेको प्रयासलाई डीएलएले हस्तक्षेप र नियन्त्रित भन्दै कानुन ब्यवसायीबीचमा आफ्नो कालो अनुहार छोप्न खोजेको छ ।
बारको नेतृत्वका लागि प्रगतिशील समूहका उम्मेदवार :
अध्यक्ष : चण्डेश्वर श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष महिला : रक्षा बस्याल
उपाध्यक्ष : १ नम्बर प्रदेश मानबहादुर रुम्दाली राई
उपाध्यक्ष : २ नम्बर प्रदेश रामचन्द्र सिंह
उपाध्यक्ष : ३ नम्बर प्रदेश इश्वरीप्रसाद भट्टराई
उपाध्यक्ष : ४ नम्बर प्रदेश सुरेन्द्र थापा मगर
उपाध्यक्ष : ५ नम्बर प्रदेश लीलाधर मरासिनी
उपाध्यक्ष : ६ नम्बर प्रदेश मीनबहादुर महत
उपाध्यक्ष : ७ नम्बर प्रदेश उमेशप्रसाद बिष्ट
महासचिव : सुरेन्द्रबहादुर थापा
कोषाध्यक्ष : रुद्रप्रसाद पोखरेल
दलित सदस्य : मोहन साह शंकर
मधेशी सदस्य : पंचनारायण मण्डल (उपत्यका बाहिर)
सदस्य मधेशी : वीरेन्द्रकुमार ठाकुर
आदिबासी जनजाति सदस्य : विनाकुमारी सिंह चौधरी (उपत्यका बाहिर)
आदिबासी जनजाति सदस्य : बद्रीकुमार नगरकोटी
महिला सदस्य : कल्पनाकुमारी भण्डारी (उपत्यका बाहिर)
महिला सदस्य खुल्ला : अन्जु कायस्थ
खुल्ला सदस्य : डा. विशराज पण्डित (उपत्यका बाहिर)
खुल्ला सदस्य : गंगासागर खत्री
खुल्ला सदस्य: भीमसेन बन्जारा
खुल्ला सदस्य : भुवनप्रसाद निरौला
खुल्ला सदस्य : प्रकाश महर्जन
खुल्ला सदस्य: बालकृष्ण गैरे
खुल्ला सदस्य : खिमानन्द अधिकारी
