३० चैत २०७५,काठमाडौं
वर्ष २०७५ कर्मचारी प्रशासनमा उतारचढावपूर्ण रह्यो । मुलुक संघीयतामा गएकाले धेरै अभ्यास नौलो हुनु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन भए पनि ७५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशमा कर्मचारी अभाव भइरह्यो । निर्वाचन नहुँदै तीनवटै तहमा कर्मचारी पूर्ति भइसक्नुपर्ने थियो ।
समायोजन नहुँदा कामकाजका लागि खटाएका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहका टिक्न सकेनन् । एउटै स्थानीय तह र प्रदेशका मन्त्रालयमा पटकपटक कर्मचारी फेरबदल भइरहे । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशकुमार अधिकारीले कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा स्थानीय तह र प्रदेशको कामकारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । यो समाचर सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्णमा लेखेका छन् ।
