शिक्षा क्षेत्रमा विसंगतिः १४ अर्ब वितरणको मापदण्ड नै छैन



०१ बैशाख २०७६, काठमाडौं

सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जूमा नगरी शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले १४ अर्ब रुपिया वितरण गरेको पाइएको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।

सरकाले उपलब्ध गराएको सो रकममम शिक्षा, विज्ञान चतथा प्रविधि मन्त्रालयले मनपरी रुपमा अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमपरिषद्, मडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति लगायतका ११ निकायमा चालुतर्फ १० अर्ब ८५ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखसमेत १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्य्विधि नियमावली, २०६४ को नियम ४१(३) मा अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्