१३ बैशाख २०७६, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पार्टी एकीकरण भएको एघार महिनापछि ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको गाँठो भने अझै फुकाउन सकेको छैन ।
सचिवालय बैठकले छिट्टै टुंगो लगाउने भनेको जनवर्गीय संगठनको एकताका बारेमा छलफल नै अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवालयको टुंगो लगाए पनि जनवर्गीय संगठनको एकताको टुंगो लगाउन सचिवालयको बैठक बस्न सकेको छैन ।
पार्टी एकतापछि पदाधिकारीको टुंगो लगाउन बनेको मापदण्ड अध्यक्ष र सचिव चयनमा भत्किएको छ । जिल्लाको एकता टुंगोसँगै जनवर्गीय संगठनको एकतामा पनि सोही मापदण्डअनुसार तय गरिनुपर्ने दबाब नेतृत्वलाई शुरु भएको छ ।
७ सय ५३ स्थानीय पार्टी कमिटीको एकता प्रक्रियामा पनि सोही मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा सचिवालयभित्र विवाद रहेको छ । जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाए पनि जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहको कमिटीको अन्योल पनि कायमै छ ।
