१४ बैशाख २०७६, काठमाडौं
बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो तथा संलग्नताको प्रमाण फेला पारेको छ । करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका हुन् ।
‘अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीहरुमाथि छानबिन गरेजस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै नतिजासम्म पुग्ने अवस्था भएन ।’ यो समाचार कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।