१९ बैशाख २०७६, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई गाउँगाउँमा पुर्याएर पर्यटनमय बनाउने र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै बिनाअध्ययन होमस्टेलाई ३० करोड रुपैयाँ बाँड्ने भएको छ । सरकारले बजेट दिँदा होमस्टे सञ्चालन गर्ने समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको छैन । पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै रकम उपलब्ध गराइएको हो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा सन्तोष पोखरेलले लेखेका छन् ।
गाउँगाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । त्यही अनुसार तीन सय होमस्टेलाई १० लाख रुपैयाँका दरले रकम दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि केही दिनअघि सरकारले होमस्टे सञ्चालनका लागि इच्छुक समुदायबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यस अनुसार प्रदेशका सबैजसो जिल्लाका दुई सय २८ समुदायले हालेको आवेदनमध्ये पहिलो चरणमा एक सय ९० वटा छनोट गरी बजेट दिने भएको हो ।
अहिले स्थानीय तहले गरेको सामान्य सिफारिस र समुदायको मागको आधारमा १० लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने निर्णय भएको हो । पहिलो चरणमा ४० प्रतिशत (चार लाख) रुपैयाँ दिइएको छ । पहिलो चरणमा आवेदन दिएकामध्ये ३८ वटा समुदायको कागजात अपुग भन्दै अनुदान रोकिएको छ ।
