१९ बैशाख २०७६, काठमाडौं
साताभरी जिल्लातिर बरालिएर त्यहीबापतको भत्ता र होटल खर्च राज्यबाट लिँदै आएका मन्त्री, राज्यमन्त्री र तिनका स्वकीयलाई झट्का लाग्ने खबर छ । यो समाचार आजको आस्था साप्ताहिकमा छ ।
राजधानीमै बसेर जिल्लाको खर्च देखाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । मन्त्रालयको ढोकै थुनेर बजेट निर्माणमा खटिरहेको अर्थले कार्यसञ्चालन निर्देशिकामार्फत दरबन्दी तथा तलबभत्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब एक साता जिल्ला बस्दा ४ दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी जोखिम आफैँले बहन गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै ७ दिनभन्दा बढी भ्रमण हुँदा ५६ प्रतिशत मात्र भत्ता दिइने, एक जिल्लामा दुई दिनभन्दा बढी बस्न नपाइने, एउटा जिल्लामा दुई पटक भ्रमण गर्न नपाइने, उपलब्ध भएसम्म सरकारी गेष्टहाउसमै बस्नुपर्ने , भ्रमण पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने र जिल्लाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
