२१ बैशाख २०७६, काठमाडौं
सम्झौताले नेपालले अहिलेसम्म भोग्दै आएको भूराजनीतिक कठिनाइलाई सदाका निम्ति बदलिदिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमण हाम्रो निम्ति धेरै हिसाबले ऐतिहासिक र दूरगामी महत्व राख्ने घटना बन्न पुगेको छ। यहि बैसाख ११ गतेदेखि शुरु भएको उहाँको यो भ्रमण नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पछिको नेपालका राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा गरिएको चीनको पहिलो राजकीय भ्रमण हो। राजतन्त्रको समाप्ति पछि चीनले पहिले पटक नेपालका राष्ट्र प्रमुखलाई विशेष महत्व दिएर भब्य स्वागत गरेको छ।बैसाख १६ गते चीनको ग्रेट हल अफ द पिपलको पब्लिक स्क्वायरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीलाई भब्य स्वागत गर्नुभएको थियो। स्वागत कार्यक्रममा सैनिक अर्केष्टालेद दुवै मुलुकका राष्ट्रिय गान बजाएका थिए। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा २१ तोपको सलामी अर्पण गरेको थियो। चिनियाँ बालबालिकाले हातमा फूल फहराउदै राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्वागत गरेका थिए। दुबै राष्ट्रपतिकोऔपचारिक वार्ता र अन्य भेटघाटमा राष्ट्रपति सीले ब्यक्त गर्नु भएका उद्गारबाट चिनले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई विशेष महत्व दिएको प्रष्ट हुन्छ।
राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणको मुख्य उद्देश्य चाहिँ बैसाख १३ र १४ गते बेइजिङमा आयोजित बेल्ट आयण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा सहभागिता जनाउनु थियो। चिनले विशेष महत्व दिएर राष्ट्रपति भण्डारीलाई उक्त शिखर सम्मेलनमा बोलाएको थियो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा अघि सारेको बेल्ट आयण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) मा सन् २०१९ को मार्च सम्ममा एसिया, युरोप, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिण प्रसान्त क्षेत्रका समेत गरी १२६ वटा मुलुक र २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आबद्ध भैसकेका छन्। साँच्चै भन्ने हो भने आज बेल्ट आयण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) आज संयुक्त राष्ट्र संघ पछिको सबैभन्दा ठूलो विश्व संगठन बन्ने दिशातर्फ लम्किदै छ। विश्वका ३७ राष्ट्र र सरकारका प्रमुख सहित संसार भरिका ५ हजार भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी बेल्ट आयण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) को बर्तमान जमघटमा विश्वका शिर्ष नेताहरूको बैठक “लिडर्स राउन्ड टेवल” पछि जारी गरिएको ३८ बुँदे वक्तव्यको अनुसूची २३ मा उल्लेख भए अनुसार नेपाल र चीनको बीचमा “नेपाल चाइना ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, इन्क्लुडिङ नेपाल चाइना क्रस बोर्डर रेलवेज” नामक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यसले हिमालयन वारपार बहुपक्षीय सम्पर्क एवम् रेल संजाल सम्बन्धि नेपालको प्रस्तावलाई बेल्ट आयण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) ले प्रष्ट रुपमा स्विकार गरेको छ। हुन त रेल संजाल निकै महत्त्वाकाङ्क्षी र जटिल विषय हो। तर यसले हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने हुनाले रेल्वे विस्तारको योजनालाई हामीले चिनियाँ फ्रेमवर्क भित्र पार्न आग्रह गर्दै आएका थियौं। बेइजिङमा आयोजित बेल्ट आयण्ड रोड ईनिसियटिभ (बिआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चमा भएको सहमतिले छिमेकी चीनबाट हाम्रो मुलुकतर्फ चुच्चे रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना पूरा हुने भएको छ। अब यसका लागि नेपाल सरकारको तत्परता र हुटहुटीको खाँचो छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणको क्रममा अरू सात वटा संझौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ। त्यस मध्ये सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको यातायात तथा पारवहन संझौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु हो। विगत चार दशक देखि छलफल हुदै आएको भए पनि नेपाल र चीन बीच यातायात तथा पारवहन प्रोटोकल बन्न सकेको थिएन। अथवा यसो भन्न सकिन्छ, विभिन्न वहाना निकालेर यसलाई त्यत्तिकै पन्छाईयो। भारतले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नेपालमाथि तीन तीन पटक नाकाबन्दी लगाएको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छँदैछ। यसलाई सदाको निम्ति अन्त्य गर्ने हो भने उत्तरतर्फको नाका पनि खोल्न जरुरी थियो। २०४६ साल पछि धेरै सरकारहरू बने, धेरै प्रधानमन्त्रीहरू फेरिएन तर कसैले पनि दृढतापूर्वक उत्तरतर्फको नाका खोल्ने पहल गर्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएर आए पछि केपी ओली नै त्यो पहिलो ब्यक्ति हो जसले दृढतापूर्वक उत्तरतर्फको नाका खोल्ने पहल गर्नु भयो। तीन बर्ष अघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक चीन भ्रमण गर्दा उहाँले नेपाल र चीन बीच यातायात तथा पारवहन संझौता गर्नु भएको थियो। संझौता भए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रोटोकल चाहिन्थ्यो। केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे पछि प्रोटोकल बनाउने काम पनि ओझेलमा पर्दै गयो। केपी ओली पुनः प्रधानमन्त्री भए पछि प्रोटोकल निर्माणको कामले गति लियो र उहाँ चीन भ्रमणमा गएको बेलामै त्यसमा हस्ताक्षर हुने कुरा चलेको थियो तर तयारी पूरा नभएको हुनाले त्यस बेला त्यो सम्पन्न हुन सकेन। सोमबार प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पछि नेपाल र चीन बीच यातायात तथा पारवहन संझौता कार्यान्वयनमा आएको छ। यसले नेपाललाई भारतीय भूमि नछोईकन समुद्र सम्मको पहुँच स्थापित गराएको छ। सत्र बुँदे प्रोटोकलमा नेपाल र चीन बीच ६ नाकाबाट ब्यापार गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तिनीहरु हुन्: तातोपानी, केरूङ, किमाथांका, कोरला, यारी र ओलाङचुङगोला। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुरु गरेको र राष्ट्रपति विद्यादेवीले सम्पन्न गरेको यो संझौताले नेपालले अहिले सम्म भोग्दै आएको भूराजनीतिक कठिनाइलाई सदाको निम्ति बदलि दिएको छ। अब नेपालले भविष्यमा कहिल्यै पनि नाकाबन्दीको पीडा भोग्नुपर्ने छैन। यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपाली जनताले सलाम गर्नु पर्दछ ।
