२७ बैशाख २०७६, काठमाडौं
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले कानूनासार स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएकाले स्थायी पदपूर्ती नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखाले जनाएको छ ।
कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले केही स्थानीय तहले विज्ञापन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले मन्त्रालले रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय तहबाट रिक्त पदका लागि स्थायी पदपूर्तीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा नभएकाले स्थानीय तहले स्थायी पदपूर्तीका लागि सूचना र विज्ञापन गरेको भए सो समेत बदर गर्ने निर्णय भएको जनाईएको छ ।
बैठकले चाँडै नै स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको जनाईएको छ ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ८६ को उपदफा ३ अनुसार स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिस गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई यही वैशाख २० गतेसम्म रिक्त दरबन्दीको विवरण बुझाउन भनेको थियो । यहीअनुसार ४३३ स्थानीय तहले झण्डै १० हजारको रिक्त दरबन्दी बुझाएका छन् ।
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा अझै पनि झण्डै १६ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग भएका छन् ।
