११ जेठ २०७६, काठमाडौं
प्रतिनिधिसभाले कूटनीतिक राहदानी प्राप्ति र प्रयोगको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ । राष्ट्रपतिले राहदानी विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि उक्त खुकुलोपन कायम रहने ÷ नरहने प्रावधानबारे फेरि एकपटक निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि मात्रै पठाउनुपर्ने नियम मिच्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाइएको थियो ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्नुका कारणमा कूटनीतिक राहदानीसँग सम्बन्धित विद्येयकको प्रावधान पनि रहेको स्रोतले बताएको छ । सांसदहरुबाटै कूटनीतिक राहदानीका वितरण र प्रयोगमा नियन्त्रित प्रावधानसहितको विद्येयक ल्याएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यसलाई संसोधन गरी लचिलो बनाएको थियो , जसलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पनि चलाएनन् । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन् ।