११ जेठ २०७६, काठमाडौं
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको आयोजनामा शनिवार भएको दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस फोरम ७ बुदे घोषणपत्र जारी गरेको छ । खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम, मर्यादित, अनुशासित खेलाडी र सिर्जनशील नागरिक तयार गर्न राष्ट्रको एकताको प्रवर्द्धन तथा राष्ट्रको प्रतिष्ठा अभिबृद्धि गर्न, खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र नेपालमा हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरेर सो फोरम आयोजना गरिएको थियो ।फोरमले जारी गरेको ललितपुर घोषणा पत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुद सम्बन्धी कानुनलाई खेल संघहरुको स्वायक्ततताको ग्यारेन्टी गराउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
खेलकुद ऐन विश्वव्यपापी रुपमा स्विकार्य बनाउनुपर्ने फोरमको निष्कर्ष रहेको छ । त्यसैगरि खेलकुदको व्यवसायीकरण गर्नका लागि संघहरुले रणनीतिक योजना तयार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् । घोषणपत्रमा मिडियासँग साझेदारीको रणनीति तय गर्ने समेत उल्लेख छ । महिला खेलाडीमाथि हुने शाररिक, मानसिक तथा शाब्दिक हिंसा रोक्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई भव्य र उपलब्धि मुलक बनाउने, डोपिङलाई निरुत्साहित गर्ने र खेलकुद प्रतियोगितामा महिला पुरुषको समान सहभागिता र नेतृत्वमा कानुनले तोके बमोजिमको सहभागिता सुनिश्चिता गर्ने खेलकर्मीहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सो फोरमको उद्घाटन संसदको शिक्षा तथा स्वास्थय समितिकी संयोजक सांसद जयपुरी धर्तिले गरेकी थिइन् ।
उनले खेलकुदको विधेयकमा संच्चाउनुपर्ने विषय धेरै रहेको भन्ने सुझाव आएको बताउँदै भनिन्,‘खेलकुदलाई सशक्त बनाएर अगाडी लैजान र खेलकुद मैत्री ऐन निमार्णमा मेरो भूमिका रहने छ ।’ नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष तथा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संघको स्वायक्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले आएको विधेयलाई खेलमैत्री बनाउनका लागि सबैले लविङ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘विधेयकमा संघलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने प्रावधान रहेका छ । त्यसलाई हटाइनुपर्छ । सरकार ओलम्पिक र संघको सम्बन्ध र समन्वयको क्षेत्रअधिकार प्रष्ट गरिनुपर्छ ।’ उनले यो विधेयक पास भएको खण्डमा खेलकुदले कुनै नतिजा ल्याउन नसक्ने बताए । नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पूर्व अध्यक्ष धुव्र बहादुर प्रधानले विगतमा खेलकुदमा भएको अस्थिरताका कारण संघ, ओलम्पिक, खेलाडी, प्रशिक्षकले पिडा भोगेको बताउँदै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्चाउने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राखे । सो कार्यक्रमा १३ औ. सागको तयारीको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवले भौतिक पुर्वाधारको हिसाबले साग नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नीतिगत र व्यवस्थापनकोतयारीको चुनौती रहेको बताए । उनले भने,‘जेठ महिनाभित्र कार्यविधि फाइनल भएन भने समस्या हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली फलो गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि सयममा नै बजेटको विषय टुंगिनुपर्छ । ’पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले विधान सभामा रहेको खेलकुद विधेयक पूर्ण नियन्त्रणमुखी भएको बताउँदै अलिहेको खेलकुद ऐनभन्दा कमजोर रहेको दावी गरे । कार्यक्रममा एनओसी अध्यक्ष तथा सांसद श्रेष्ठले खेलकुदको कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले खेलकुद ऐन, नेपाल ओलम्पिक एकेडेमीका रविराज कर्णिकारले रणनीतिक योजना, विनिता अधिकारीले लैगिंक हिंसाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले खेलकुद मिडिया, डा सरोज कृष्ण श्रेष्ठले खेलकुदमा डोपिङको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । एनओसीका उपाध्यक्ष धिरेन्द्र प्रधानले घोषणापत्र पढेर सुनाएका थिए ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी दोस्रो राष्ट्रिय स्पोर्टस् फोरम ललितपुर घोषणपत्र :
१. संघिय, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने खेलकुद सम्बन्धी कानुनलाई विश्वव्यापी रुपमा स्विकार्य बनाई खेल संघहरुको स्वायत्तताको ग्यारेन्टी हुने खेलकुद मैत्री ऐन कानुन निमार्णमा पहल गर्ने छौं ।
२. खेलकुदमा व्यापक सहभागीताका लागि अभिप्रेरीत गर्न, प्रतिभा खोजी र अन्तर्रा्ष्ट्रिय उपलब्धी हासिल गर्न र खेलकुदलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि आ आफ्नो क्षेत्रको रणनीतिक योजना तयार गर्नेछौं ।
३. खेलकुदमा रुची बृद्धिका लागि आम संचारको महत्वपूर्ण भूमिका रहने विषयलाई आत्मसाथ गर्दै मिडियासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै खेलकुदको व्यवसायीकरणका लागि मिडिया साझेदारीको रणनीति तय गर्ने छौं ।
४. महिला खेलाडीमाथि हुने शारिरिक, मानसिक तथा शाब्दिक हिंसाको निवारणका लागि चेतना बृद्धि गर्र्दै खेलकुदमा सबै प्रकारका हिंसा रोक्नका लागि प्रतिबद्ध छौं ।
५.नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सफल बनाउन र राम्रो नतिजा ल्याउनका लागि सक्रिय सहभागीताका साथ पहलकदमी गर्ने छौं ।
६.डोपिङ फ्रि स्पोर्टसमा सहभागी हुन पाउने खेलाडीको अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि यस विषयमा सचेत गराउन नियमित प्रशिक्षण गराउने, परामर्श लिने/दिने र डोपिङलाई निरुत्साहित गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
७. खेलकुदका प्रतियोगितामा महिला र पुरुषको समान सहभागीता र नेतृत्व तहमा कानुनले तोके बमोजिम महिला सहभागीता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
