११ जेठ २०७६, काठमाडौं
सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट बालअधिकार महासन्धि पारित भए पश्चात नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । महासन्धि अनुमोदन पश्चात नेपालमा बालअधिकार विषयले चर्चा पाउन थालेको हो । नेपालमा बालबालिकाको हकहित र अधिकारलाई समयक्रम अनुसार संवैधानिक मान्यता दिँदै बालअधिकारको संरक्षण प्रवर्द्धन, परिपूर्ति र पालनको लागि क्रमबद्धरुपले आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्था कार्यक्रम कार्यन्वयन प्रयासहरू भएका छन् ।
नेपालको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात अन्य देशहरूको तुलनामा नयाँ बालमैत्री संविधान प्राप्त भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गतको धारा ३९ मा उल्लेखित बालबालिकाको हक १ देखि १० मा क्रमशः बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमाः प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वागीर्ण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारको दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ भने असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । उपधारा (४), (५), (६) र (७) विपरितका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने बालअधिकारका विषयहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
यस बाहेक धारा १८ को समानताको हक, धारा २० को न्यायसम्बन्धी हक, धारा २१ अपराध पीडितको हक, धारा २९ को शोषण विरुद्धको हक, धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हक, धारा ३५को स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ४० को दलितको हक, धारा ४२को सामाजिक न्यायको हक, धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षा बाहेक धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत (झ ३) मा बालश्रम लगायत श्रम शोषणको सबै रुपको अन्त्य गर्ने र (ञ ५) मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसै संविधानको आधारमा ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह रहेका छन् । २० औँ वर्ष पछि जनताले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधीहरू पाएका छन् भने लामो समयपश्चात नेपालीले बहुमतको सरकार प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तह प्रदेश र संघमा सरकारहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भईसकेको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाका विषयमा कार्य गर्ने बाटो खुलाएको छ । अन्य आवश्यक नीति, योजना, नियमावलीहरू, कानुनहरू मस्यौदा तथा संसोधनका क्रममा रहेका छन् । नयाँ बन्ने सबै ऐन कानुन नियमहरूमा कतैकतै बालअधिकार, बालमैत्रीको कुरा नजोडि देश समृद्ध बन्नसक्ने अवस्था छैन । विगतमा पनि नेपाल सरकार र त्यसका निकाय, नागरिक संघसंगठनहरू, स्थानीय स्तरमा रहेका सरोकारवालाको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा बालअधिकार संरक्षणका निम्ति भएका कार्यहरू प्रंशसनीय नै छन् । तथापी केन्द्रीय बालकल्याण समितिले प्रकाशनमा ल्याएको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७५ लाई हेर्ने हो भने नयाँ संरचनामा नयाँ ढङ्गबाट बालबालिकाको विषयमा लाग्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त प्रतिवेदन कूल जनसंख्याको ४१.८४ प्रतिशत १८ वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाको रहेको उल्लेख गरेको छ ।
बाल अधिकारको सुनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुँदै नेपालको संविधानमा बाल अधिकारको विषयलाई उल्लेख्य स्थान दिइएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा बालबालिकाका लागि आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाई लगायत बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित विविध विषयगत पक्षहरूमा स्थानीय सरकारका अङ्गहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई समावेश गरिएको छ । । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १८, १६ र १४ वर्षमुनिका बालबालिका क्रमशः ४१.८४, ३७.३७ ३२.३५ प्रतिशत रहेका छन् । नेपालको जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०१६) अनुसार पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रति हजारमा) ३९, शिशु मृत्युदर (प्रति हजारमा) ३२ र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रति हजारमा) २१ रहेको छ । पाँच वर्षमुनिका उमेर अनुसार उचाइ नपुगेका/पुड्कोपना भएका बालबालिका ३६ प्रतिशत, उमेर अनुसार तौल नपुगेका बालबालिका २७ प्रतिशत रहेको र ख्याउटेपना (उचाई अनुसार तौल नपुगेका) भएका बालबालिका १० प्रतिशत रहेका कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट सम्पादन गरिएको नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७१ (सन् २०१४) अनुसार ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३७.४ प्रतिशत बालबालिका बालश्रममा संलग्न रहेको छन् । नेपाल सरकारले सडक बालबालिका उद्दार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७४ देखि काठमाडौँ उपत्यकामा “बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्न हुँदैन” भन्ने उद्घोषका साथ सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमबाट २०७५ साल असार मसान्तसम्ममा जम्मा ८७३ (७८३ बालक र ९० बालिका) जना बालबालिकाको उद्धार तथा व्यवस्थापन गरिएको छ । तर पनि अझै पनि केही बालबालिका सडकमा देखिन्छन् । तिनीहरूको लागि थप कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको पपुलेसन मोनोग्राफ, सन् २०१४, भाग २ (सामाजिक जनसांख्यिकी) अनुसार १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये २६.३ प्रतिशत बालबालिकाको विवाह भएको देखिएको छ । कम उमेरमा हुने मागी विवाह र भागी विवाह दुवैलाई सचेतना र कानुनी आधारमा रोक्न जरुरी देखिन्छ । यस आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) मा २३३० जना बालबालिका हराएको र सोमध्ये १०१७ जना बालबालिका फेला परेको तथा बाँकीको खोजतलास जारी रहेको जानकारीमा आएको छ । हालसम्म १२ जिल्लामा बाल हेल्पलाइन सञ्चालनमा रहेका छन् । यी हेल्पलाइनहरूबाट ३३८५ जना बालबालिकालाई सहयोग प्रदान गरेको भए पनि बाल हेल्पलाईन जस्ता संरचनाको विकास र विस्तार गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नेपाल प्रहरीमा जबरजस्ती करणीबाट पीडित १८ वर्षमुनिका ९९५ जना बालबालिकाको उजुरी भएको जानकारीमा आएको छ । कयौ घटनाहरू उजुरी नपरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको संख्या बढ्दै गएको भए पनि भर्ना भएका बालबालिकाको संख्या भने कमी हुँदै जान थालेको प्रति स्थानीइ तहले थप ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । २०७५ श्रावणसम्म विभिन्न २७ जिल्लाका कारागारहरूमा कूल ६५ जना बालबालिका बाबु वा आमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण (सन् २०१४) ले जन्मदर्ता दर ५८.१ प्रतिशत (बालक ५९.२ र बालिका ५७.०) पुगेको देखिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हाल बेलडाँगी र शनिश्चरेस्थित भुटानी शरणार्थीहरूको क्याम्प र सो बाहिर रहेका समेत गरी २०७५ साल असारसम्म जम्मा २२६२ जना बालबालिका रहेको पाइएको छ । गत वर्ष यो संख्या ३४३६ रहेको थियो । आ.व. २०७४/०७५ मा विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिका आधारभूत तहमा ६३,९४९ र माध्यमिक तह (९–१२ कक्षा) मा ११,७४६ जना भर्ना भएको देखिएको छ ।
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बालपोषण, अपाङ्गता र लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिलाई विनियोजन गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट कूल ५७५७१५ जना लाभान्वित भएको देखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक यातायातको साधनबाट श्रमिक बालबालिका उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्य अन्तर्गत २०७५ साल वैशाखको पहिलो हप्तादेखि असारको पहिलो हप्तासम्म १०७३ वटा सार्वजनिक यातायातको साधनमा अनुगमन गरी ५९ जना बाल श्रमिक उद्धार गरी विभिन्न संस्थाहरूमा पूनस्र्थापना गरी सम्बन्धित परिवारमा पुनर्एकीकरण गर्नु सकारात्मक कार्य भए पनि यसलाई अझ सशक्त बनाउन जरुरी छ । ४६ वटा जिल्लाहरूमा ५३३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । यी बालगृहमा १४८६४ (बालक ७१९४ र बालिका ७६७०) जना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । यसबाहेक आवधिक गृह १५ वटा, बाल हेल्पलाइन १२ वटा, बाल सुधार गृह ८ वटा र सहिद प्रतिष्ठान ५ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । आठवटा बाल सुधार गृहमा ३८२ बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् । आर्थिक वर्ष (२०७४/०७५) मा जम्मा १४७८ बालबालिका सहिद प्रतिष्ठानमा आवासीय रुपमा कक्षा १–१२ सम्म अध्ययनरत रहेका छन् (नेपालमा बालबालिकाकोे स्थिति प्रतिवेदन, २०७५) । ले यस्तो कुरा प्रकाशनमा ल्याएपनि सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई आफ्नै घरपरिवार नजिकका नातेदारहरूमा राख्ने तर्फ लाग्न जरुरी देखिन्छ ।
शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७४/०७५ मा प्राथमिक तहमा खुद भर्नादर ९७.२, निम्न माध्यमिक तहमा ८७.४ प्रतिशत, माध्यमिक (कक्षा ९ र १०) तहमा ६५.९ र उच्च माध्यमिक (कक्षा ११ र १२) तहमा २२.० प्रतिशत देखिएको छ । खुद भर्नादर गत वर्षको भन्दा बढेको पाइएको छ । शैक्षिक सत्र २०७४ मा कक्षा १–१२ सम्मको भर्ना संख्या कूल ७३,९१,५२४ मध्ये बालिका ३७,६९,१२४ र बालक ३६,२२,४०० जना रहेको देखिएको छ । एस.इ.इ. परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या २०७३ सालमा भन्दा २०७४ सालमा ५,९६८ जना बढेका छन् । कूल विद्यालय संख्या आ.व. २०७४ मा जम्मा ३४,७३९ रहेकोमा आ.व. २०७४/०७५ मा ३५,६०१ (सामुदायिक २९,०३५ र संस्थागत ६,५६६) पुगेको छ । कूल विद्यार्थीको संख्या भने क्रमशः ७४,४६,०९८ र ७३,९१,५२४ रहेको देखिएको छ । यसबाट गत वर्षभन्दा ५४,५७४ जना विद्यार्थी कम भएको देखिएको छ । यस तथ्याङ्कलाई हेर्दा विद्यालय भर्नासँगसँगै विद्यार्थी टिकाई राख्ने र शिक्षण गुणस्तरीय, बनाउने तर्फ जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त कूल ७४० एफएम रेडियोहरूमध्ये ५९६ वटा नियमित प्रशारणमा रहेको जानकारीमा आएको छ । रेडियो कार्यक्रमलाई हरेक बाल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये १२ वटा एफएम रेडियोहरूबाट प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिका लक्षित सामग्रीहरू प्रशारण हुँदै आएको जानकारीमा आएको छ । बालबालिकाको सहभागिताको सम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि हालसम्म ७७ वटै जिल्लामा करीब २३,६०६ बालक्लबहरू सञ्चालनमा रहेको र यी बालक्लवहरूमा लगभग ४,३५,००० बालबालिका सक्रिय रूपमा आवद्ध रहेका छन् । २०४८ मा नवलपरासीको प्रगतिनगरबाट जागृति बालक्लवबाट सुरुवात भएको बालक्लव खोल्ने अभियान क्रमशः संस्थागत हुँदै जानु सकारात्मक कुरा हो । पछिल्लो दिनहरूमा बालअधिकारसँगै कर्तव्य बोध गराउने खालका क्रियाकलाप समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । (नेपालमा बालबालिकाकोे स्थिति प्रतिवेदन, २०७५) ।
यी माथिका सबै तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गर्दा बालबालिकाको हक–अधिकारका पक्षमा निकै धेरै कामहरू क्रमिक रूपमा भएको देखिएता पनि अझै पनि १०० प्रतिशत नै बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छैनन् भने विद्यालय छोड्नेको दर पनि अत्यधिक रहेको छ । जोखिमपूर्ण अवस्थामा बालश्रममा काम गर्ने बालबालिकाको संख्या पनि डर लाग्दो देखिन्छ । कलिले उमेरमा आफ्ना भविष्य निर्माण गर्न क्रममा जोखिमपूर्ण श्रममा लाग्न बाध्य र विद्यालय छोड्न तथा अभिभावकसँग कारागारमा रहेका बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि अझै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सक्रिय भइ काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । बालअधिकारको संरक्षण प्रबद्र्धनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रबद्र्धन गर्ने र बालबालिकाको लागि खर्च होईन लगानी गर्नु जोडदिनु पर्दछ ।
‘बालबालिका आजका हिस्सेदार र भोलिका देशका कर्णधार हुन्’ । उनीहरूको अधिकारलाई वर्तमान समयमा नै सुनिश्चितता गर्न सकिएन भने आउँदा दिनमा राज्यले राम्रो जनशक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन र राज्यको प्रगतिमा नै ठेस पुग्नसक्छ त्यसैले यस तर्फ ध्यान दिदै नयाँ संविधानको कार्यन्वयन सँगै बालबालिकाको स्थितिमा सुधार ल्याउनु जरुरी छ ।
(लेखक जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)
