१३ जेठ २०७६, काठमाडौं
ख्याल गरौँ है अब वातावरण प्रदूषित गरेमा ५० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । सरकारले हालै ल्याएको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उक्त जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त विधेयकअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षणको दृष्टिले पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने भएमा आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । संक्षिप्त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ ।
यस्तै प्रारम्भिक प्रतिवेदन परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा गंगा बरालले लेखेका छन् ।
