२४ जेठ २०७६, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले अटेर गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले न्याय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी व्यवस्था छ । माग गरेको मिसिल, लिखत, जवाफ कुनै कार्यालयले अदालतले तोकेको अवधिभित्र नपठाएमा कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्चले कुन सचिव र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने भने स्पष्ट खुलाएको छैन। अख्तियारमा हाल महेश्वर न्यौपाने सचिव छन् । अख्तियारमा २०६० सालयता १० बढी सचिव भैसकेका छन् । यो समाचार आजका नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका छन् ।
