२६ जेठ २०७६, काठमाडौ
काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बागदरबार भत्काउने कि बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको जिम्मामा पुगेको छ ।
कामपाले भत्काएर मौलिक शैलीको बनाउने तयारी गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको निर्णयअनुसार सरकारको नाममा परमाधेश जारी भएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले सर्वोच्चले गरेको आदेश विभागले मन्त्रीपरिषदमा फाइलसहित नै पठाएको जानकारी दिए ।
विभागले करिब दुई महिनापछि मात्र उक्त आदेशको फाइल मन्त्रीपरिषदमा पठाएको हो । सरकारको नाममा जारी परामाधेशअनुसार मन्त्री परिषदले समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सो समितिले विवादित संरचनाको प्रकृति, संरचनाको गुणत्मक पक्ष, भविष्यको विपद, जोखिमताको व्यवस्थापनको लागि चाहिने संरचनागत क्षमताको पहिचान, मानवीय सुरक्षाको प्रश्न, भवनको दीर्घकालीन प्रयोगको सुनिश्चितता जस्ता विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन् ।
