२०७६, काठमाडौं
देशका यत्तिबेला वामपन्थीको झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ ।
अधिकांशको बुझाई छ, जे–जस्तो प्रस्ताव लगिएपनि संसदबाट पारित हुन्छ । यद्यपी, यसैभने कदापी होईन ।
संसदमा आएको आपत्तिजनक प्रस्तावका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै नभएर सिङ्गो देशका जनता तथा सरोकारवालाहरु पनि प्रशस्तै बोल्ने गर्दछन् ।
यस्तै एउटा विषय, जसलाई सरोकारवालाहरुले आपत्तिजनक भनेका छन् ।
‘गुठी विधेयक’ जसको कारण अहिले देश आन्दोलनमय बनेको छ ।
भूमी व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले गत १६ बैशाखमा संसदमा पेश गरेका यो विधेयकले नेपाली राजनीतिक माहौल निकै आन्दोलनमय बनेको छ ।
आईतबार मात्रै संघीय संसदमा दर्ता भएको गुठीसम्बन्धी कानून एकीकरण तथा संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका सरोकारवाला तथा गुठीयारहरुलाई प्रहरीले हस्ताक्षेप गर्यो ।
“गुठी विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा धर्म तथा सम्पदाहरु लोप हुँदै जाने छन् ।” सरोकारवाला तथा गुठीयारहरुले भनेका छन् ।
वि.स. २०२१ सालमा जन्मेको गुठी संस्थानले त्यसपछिको कालखण्डमा राजनीतिक रंगहरु पाउँदै आयो । ०२१ सालमा बनेको गुठी सम्बन्धी ऐन, बिचमा एकाध संशोधन भए तर प्रवर्द्धन तथा संरक्षण हुने गरि भने कहिल्यै भएन ।
गुठी भनेको यस्तो व्यवस्था हो, जुन सरकारको लगानीबिना नै चल्छ । सरकारले आजसम्म पनि गुठी संस्थानको लागि बजेट विनियोजन गर्दैन ।
सोमबार भएको राष्ट्रियसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले स्थगित गर्न वाध्य बनायो ।
बैठकमा भूमी व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले भनेकी छिन् ।
“गुठी मौलिकता हो । भोलिका दिनमा तपाईले जे चिन्ता लिनुभएको छ? त्यो पुष्टि हुने गरि यो विधेयक आएको छैन । सनातन धर्मको परिस्कृत गर्नको निम्ति नै यो विधेयक ल्याईएको हो ।”
आईतबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनकारीमाथि भएको हस्ताक्षेप भने प्रदर्शनकारीहरुको बलजस्तको कारणले उनले बताएकी छिन् ।
विधेयकमा–
विधेयकको दफा २३ ले भनेको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनेअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी सिधै राजगुठीमा परिणत हुनेछन् । राजगुठीमा परिणत भएपछि चलअचल सम्पत्ति, जायजेथा, देव–देविको प्रतिमा आदिमा भईरहेको गुठीयारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ ।’
त्यस्तै, विधेयकको दफा २४ ले भनेको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुदाँका बखत कुनै समझदारी पत्र, सहमति पत्र, दानपत्र, रुक्का, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता कुनै प्रकारका लिखत, अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि परम्परा वा लिखतको आधारमा पाएको गुठीयारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछन् र गुठीयारलाई अधिकार प्रदान गर्ने सबै प्रकारका लिखत स्वतः निश्क्रिय हुनेछन् ।’
त्यस्तैगरी, विधेयकको दफा २६ मा गरिएको अर्को व्यवस्थाले भनेको छ, ‘मठ–मन्दिरमा चढाएका भेटिदेखि गरगहना समेत मन्दिरको आम्दानीका रुपमा राखिनेछ ।
