३१ जेष्ठ २०७६, काठमाडौं
सरकारको विकास खर्च कटाएर संघीय सांसदहरुलाई ल्यापटप वितरण गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३३४ जना सांसदहरुलाई एक–एक थान ल्यापटप वितरण गर्ने निर्णयको अहिले सर्वसाधारणदेखि सरोकारवालाहरुले विरोध जनाईरहेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक पार्टी, दल, विभिन्न राजनीतिज्ञ तथा अन्य विज्ञहरुले यसको विरोध गरेका हुन् ।
सांसदहरुलाई ‘पेपरलेस’ र ‘सूचनामैत्री’बनाउन सचिवालयले अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न लागेको बताईएको छ ।
यो विषयलाई लिएर सत्तापक्षकै कत्तिपय सांसदहरुले यसको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
यस्तैगरि प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा अन्य सरोकारवालाहरुले पनि विरोध जनाईरहेका छन् ।
खरिदको लागत?
सरकारले सांसदहरुलाई वितरण गर्ने भनेको ल्यापटपको प्रारम्भिक मूल्य १ लाख भनिएको छ ।
यहि अनुपातले हिसाब गर्ने हो भने ल्यापटप खरिदमा ३ करोड ३४ लाख विकास कोषको बजेट सकिनेछ ।
कसले के भने?
सांसदहरुलाई बाँडिने ल्यापटपको विषयमा धेरै सांसद तथा सरोकारवालाहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सांसदहरुलाई ल्यापटप दिनुको परिणाम राम्रो नहुने बताएकी छिन् । साथै उनले यो कुराले आफु दुःखी भएको समेत बताईन् ।
‘सांसदहरुलाई यस्ता सानो/खुद्रा चिजहरु बाँड्ने नै होईन ।’ उनले भनिन् ।
त्यस्तैगरी सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद भीम रावलले पनि ल्यापटप बाँड्ने काम नहोस् भनी खबरदारी गरे ।
उनले आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमार्फत भनेका छन्, ‘सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने काम नहोस्, ल्यापटप चलाउने चाहनेले स्वयं व्यवस्था गर्न उचित हुन्छ ।’
त्यस्तैगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरी खतिवडाले पनि सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने कार्य राम्रो नभएको बताएका छन् ।
उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘हाम्रा माननीय ज्यूहरुलाई ६ करोडले पुगेन, अब ३३४ ल्यापटप, अनि एक घर एक पजेरो घरमा एक सहयोगी र सिंहदरबारमा दिउँसो एक आराम कक्ष थकान मार्न सरकारले व्यवस्था गरोस् । देशमा समृद्धि आउनेछ, गरिबी अन्त्य हुनेछ । अनि गाउँगाउँमा जनता सम्पन्न हुनेछन् ।’
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ(नेविसं)ले पनि ३३४ सांसदहरुलाई ल्यापटप बाँड्ने निर्णयको आपत्ति जनाएको छ ।
तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले विज्ञप्ती नै जारी गरि यसको विरोध गरेका हुन् ।
‘जनतालाई कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउन, जनताको समस्याको समाधान गर्नुको साटो उल्टै आफ्नै मात्र सुविधा बढाउन मात्र जनप्रतिनिधिको गैर–जिम्मेवारी कार्य हो’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
साथै उनले सरकारले सांसदलाई निःशुल्क रुपमा ल्यापटप बाँड्ने कार्य राज्यकोषको ब्रह्मालुट भएको पनि बताएका छन् ।
