०१ अषाढ २०७६, काठमाडौं
प्रदेश सरकारले आज आव २०७६/७७ को बजेट ल्याउँदै छ ।
संघीय सरकारले भने गत १५ जेष्ठमै १५ खर्व ९ अर्व बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४’ अनुसार संघले १५ जेष्ठ, प्रदेशले ०१ अषाढ र १० अषाढमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
सोही अनुसार आज सातै प्रदेशले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु संघीय सरकारले जिम्मा लिएका छन् । साना आयोजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले मध्यम योजना समेटेर नागरिकलाई खुशी दिलाउँने बजेट प्रस्तुत गर्न लागेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा न्यूनतम १३ अर्वदेखि बढीमा १९ अर्वसम्मको वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । संघबाट प्रदेशले १५ प्रतिशतसम्म बजेट पाउँछ ।
प्रदेशले ल्याएको बजेटमा मुख्यतः कृषि, संरचना निर्माण तथा विकास निर्माणलाई जोड दिईएको छ ।
कुन प्रदेशमा कत्ति बजेट?
प्रदेश नं १ ले करिब ३६ अर्व बराबरको बजेट ल्याउन लागेको छ ।
स्थायी राजधानी विराटनगर तोकेको १ नं प्रदेशले ‘समृद्ध प्रदेश, शुखी प्रदेशवासी’ आफ्नो नारा ल्याएको छ । संघीय सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’सँग मेल खाने नारा प्रदेश नं १ ले पनि ल्याएको हो ।
प्रदेश नं १ ले सडक, खानेपानी तथा विद्युतलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यस्तै प्रदेश नं २ ले करिब ३० अर्वको बजेट ल्याउने भएको छ ।
संघीय सरकारले २ नं प्रदेशलाई २२ अर्व बराबरको मात्र बजेट दिएपनि प्रदेशले वैदेशिक सहायता, अनुदान, प्रदेशको आम्दानीलाई समेटेर करिब ३० को बजेट प्रस्तुत गर्दै छ ।
“हामीले विकास निर्माण तथा समाज परिवर्तनलाई विशेष जोड दिएका छौं” प्रदेश नं २ का मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यावदले भने ।
प्रदेश नं ३ ले यसपटक अन्य प्रदेशको तुलनामा ठूलो दायरामा बजेट ल्याउने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा ३५ अर्व हाराहारीको बजेट ल्याएको प्रदेश ३ ले आव ७६/७७ को लागि ४८ अर्वको बजेट ल्याउदैँ छ ।
प्रदेश नं ३ ले विकास निर्माण, सडक तथा सिंचाईमा विशेष जोड दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले यसपटक २४ अर्व बराबरीको बजेट ल्याउँदै छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा २४ अर्व बराबरको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले २६ अर्वभन्दा बढिको आकारमा बजेट ल्याउने भएको हो ।
यस्तैगरि प्रदेश नं ५ ले ३५ अर्व बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
आगामी आवको बजेटमा प्रदेश नं ५ ले सिंचाई, विद्युत तथा सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको वातावरणमन्त्री लिला गिरीले बताएका छन् ।
त्यसैगरि कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष ७६/७७ को लागि ३० अर्व बराबरको बजेट ल्याउने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा घाटा बजेट ल्याएको सरकारले ५० करोड आन्तरिक श्रोत संकलन गर्ने लक्ष्य राखेपनि पूरा गर्न नसकेपछि राजश्वको श्रोत खोजी गरेर त्यसको दायरा पनि बढाउने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरि सूदुरपश्चिम प्रदेशले करिब २६ अर्व बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सूदुरपश्चिमले कृषिमा व्यवसायिकरण, खानेपानी, सडक, सिंचाई, पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
