०२ असार २०७६, काठमाडौं
लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन समावेशि सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै आदिवासी, जनजाति, मधेशीलायतको संयुक्त आन्दोलन समितिले रद्ध गर्न माग गरेको छ । उनीहरुले विज्ञापन रद्ध नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विज्ञापन रद्ध गर्न माग गरिएको हो । आज रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै समावेश बनाएर अर्को विज्ञापन प्रकाशन गर्न माग गरिएको हो ।
आदिवासी नेता सुरेश आले मगरले समावेशी सिद्धान्त विपरित आएको विज्ञापन संविधानविरोधी भएको भन्दै सच्याएर विज्ञापन निकाल्न माग गरे । माग पूरा नगरे कडा आन्दोलनमा जाने बताए ।
आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले लोकसेवाको विज्ञापन विभेदपूर्ण रहेको बताए । आफूहरु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशीलाई कायम राखियोस् भन्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले विज्ञापन रद्ध नगरे सडक ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । देशभरका अपाङ्ग सडकमा आउने भन्दै सरकारलाई सच्चित आग्रह गरे ।
पूर्व सभासद कौशर शाहले संविधानविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । देशभरका आदिवासी, जनजाति, मधेशीसहित पीछडिएको समुदायमाथि भएको उत्पीडन अझै कायम रहेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भक्त वि.क.ले देशभरबाट आन्दोलन उठ्ने चेतावनी दिए । विज्ञापन तत्काल सच्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा तराई मधेश राष्ट्रिय परिषद्का नेता सरोज रायले आरक्षणलाई गोलमटोल गरेर एकपक्षीय ढंगले विज्ञापन निकालेको भन्दै आन्दोलनले यसको छिनोफानो गर्ने चेतावनी दिए ।
संविधान, ऐन र कानूनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनलाई फिर्ता लिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । पत्रकार सम्मेलनमा यसअघिको विज्ञापन तत्काल रद्ध गरी संविधानबमोजिम आरक्षणसहितको अर्को विज्ञापन निकाल्न माग गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मधेशी वर्गका सुरज रावलले लोक सेवा आयोग परलोक सेवा भएको आरोपसमेत लगाए ।
यस विषयमा सरकार र आयोगले बलजफ्ती रूपमा प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा थप आन्दोलन/संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउने चेतावनी रावलले दिएका छन् ।
उनले आन्दोलनबाट उब्जिने परिस्थितको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पनि बताए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग-३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा-१८(३) समानताको हक र धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक, धारा-३८(५) को महिलाको हक, धारा-४० दलितको हक आदिका व्यवस्थाअनुसार किनाराकृत समुदायहरू आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रहरूका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिएका छन् ।
तर निजामति सेवा, सेना, प्रहरी आदि क्षेत्रमा आरक्षणको कार्यान्वयनमा एकरूपता नभउको उनीहरुको ठहर छ । साथै, विभिन्न ऐन–कानूनहरूको आधारमा राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दा/गराउँदा महिलाभित्रको सामाजिक विविधता (आदिवासी जनजाति महिला, खसआर्य महिला, मधेशी महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, अपाङ्गता भएका महिला आदि)को जनसाङ्ख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग पनि सारिएको छ ।
रिक्त रहेका विभिन्न सेवा–समूहका प्राविधिक/अप्राविधिक ९,१६१ पदहरूको लिखित परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा-१२ को व्यवस्था र नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको मिति २०७६/२/६को निर्णयको हवाला दिँदै विज्ञापन सूचना (सू.नं. ५२९ र ५३०/०७५–७६) प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गर्दा आरक्षणको व्यवस्थालाई बदनियतपूर्वक निषेध गर्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ ।
त्यसैगरी, परिवर्तनबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई लोक सेवा आयोगको विज्ञापनले पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको आरोप लगाइयो ।
माग पूरा गराउनका लागि प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, सभामुख, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका प्रमुखहरू, तथा संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरूलाई ध्यानाकर्षण गर्ने गराउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकार र लोक सेवा आयोगले आरक्षण सुनिश्चितताको विज्ञापन पुनः प्रकाशित नगरुञ्जेल आरक्षण बचाऔँ आन्दोलनको तर्फबाट २०७८ असार ३ गतेदेखि सडकमा निरन्तर धर्ना, विरोध, घेराउजस्ता कार्यक्रमहरूसहित आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय पनि भएको छ ।
