०३ असार २०७६, काठमाडौं
असार महिना । किसान खेतीपातीमा व्यस्त छन् । यतिबेला सरकारी कर्मचारी पनि चटारोमा छन् । किसानलाई मानो रोपेर मुरी फलाउन भ्याइनभ्याइ छ। तर सरकारी निकाय भने बजेट सक्ने नाममा गोष्ठी र सेमिनारमा मग्न छन् । गोष्ठीकै कारण सहरी क्षेत्रमा महँगा होटल भरिभराउ छन् ।
सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न नीतिगत मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। त्यसमा सभासम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । तर सरकारी अड्डाले महँगा होटलमै गोष्ठी गरिरहेका छन् ।
सरकारले ११ महिनामा कुुल बजेटको ६१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । विकास बजेट आधा पनि खर्च भएको छैन । बजेट सक्नकै लागि सरकारी कार्यालय गोष्ठीमार्फत फजुुल खर्च गर्न व्यस्त छन् । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा गोविन्द लुइँटेलले लेखेका छन् ।
